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सिविल कानून

सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिप्रश्न

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 20-Nov-2026

परिचय  

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में उस पर 48 परिप्रश्न तामील करने की अनुमति के लिये उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया है। कथित तौर पर इन प्रश्नों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों द्वारा दी गई अनुमोदन, फाइल अभिलेख, दर्ज किसी भी प्रकार की असहमति तथा निर्वाचक नामावलियों में किये गए परिवर्तनों के बारे में पूछा गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने आपत्ति की है और न्यायालय ने मामले को 9 दिसंबर 2026 के लिये सूचीबद्ध किया है।        

परिप्रश्न क्या हैं? 

  • परिप्रश्न वे लिखित प्रश्न हैं जो किसी वाद का एक पक्षकार न्यायालय की अनुमति से विपक्षी पक्षकार पर विवाद से संबंधित विशिष्ट तथ्यों पर उत्तर प्राप्त करने के लिये  तामील करता है। 
  • ये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 द्वारा शासित होते हैं। 
  • इनका उद्देश्य स्वीकृतियाँ प्राप्त करना, विवादित तथ्यों को स्पष्ट करना, अनावश्यक साक्ष्य से बचना और मुकदमेबाजी को सीमित करना है। 

प्रक्रिया क्या है?

  • नियम 1: कोई पक्षकार न्यायालय की अनुमति से विपक्षी पक्षकार को लिखित परिप्रश्न परिदत्त कर सकता है। न्यायालय के आदेश के बिना एक ही पक्षकार को केवल एक ही सेट परिदत्त किया जा सकता है। वाद में विवादग्रस्त विषयों से असंबंधित प्रश्न अप्रासंगिक माने जाते हैं। 
  • नियम 2: प्रस्तावित प्रश्न न्यायालय के समक्ष रखे जाने चाहिये। न्यायालय केवल उन्हीं प्रश्नों की अनुमति देता है जो वाद के उचित निपटारे या खर्चे की बचत के लिये आवश्यक हों, और वह व्यक्तिगत प्रश्नों को अनुमत, अस्वीकृत या उपांतरित कर सकता है। 
  • नियम 5: परिप्रश्न किसी निगम या ऐसे निकाय के सदस्य या अधिकारी पर तामील किये जा सकते हैं जो वाद ला सकता हो या जिस पर वाद लाया जा सकता हो, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग (ECI) जैसे निकाय के पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे। 

उनका उत्तर कैसे दिया जाता है? 

  • नियम 8 और 9: परिप्रश्नों का उत्तर अनुमत समय के भीतर शपथ-पत्र पर दिया जाता है। 
  • नियम 6: उत्तर देने वाला पक्षकार अप्रासंगिकता, विशेषाधिकार या अपमानजनक प्रकृति जैसे आधारों पर आपत्ति कर सकता है। 
  • नियम 7: तामील के सात दिनों के भीतर किये गए आवेदन पर, न्यायालय ऐसे परिप्रश्नों को अपास्त कर सकता है या काट सकता है जो तंग करने वाले, अनावश्यक रूप से लंबे, दमनकारी या अनावश्यक हों। 
  • नियम 11: यदि कोई उत्तर अपर्याप्त हो, तो न्यायालय शपथ-पत्र द्वारा या मौखिक परीक्षा द्वारा और उत्तर देने का निदेश दे सकता है। 

उत्तर न दिये जाने पर क्या होता है? 

  • नियम 21: यदि कोई पक्षकार उत्तर देने के आदेश का अनुपालन नहीं करता है:  
    • वादी का वाद अभियोजन के अभाव में खारिज किया जा सकता है; और 
    • प्रतिवादी की प्रतिरक्षा काटी जा सकती है। 
  • ये परिणाम पक्षकारों को सूचना देने और सुनवाई का उचित अवसर दिये जाने के पश्चात् ही लागू होते हैं। 
  • नियम 22: परिप्रश्नों के उत्तरों को विचारण में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 

न्यायालयों ने क्या कहा है? 

  • राज नारायण बनाम इंदिरा नेहरू गांधी (1972): केवल वे परिप्रश्न वैध हैं जो विवाद्यक विषय से युक्तियुक्त रूप से संबद्ध हों। जो प्रश्न केवल विवाद की परिधि को छूते हैं, वैध नहीं हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि परिप्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और उन्हें सहजता से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। 
  • भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन (2012): परिप्रश्न तामील करने के अधिकार का प्रयोग उदारतापूर्वक किया जाना चाहिये, जिससे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ प्राप्त किये जा सकें और लंबी जांच से बचा जा सके। 
  • तारा बत्रा बनाम पूनम ए. कुमार (दिल्ली उच्च न्यायालय, 2021): परिप्रश्नों का उपयोग अन्वेषणात्मक (फिशिंग) जांच के लिये नहीं किया जा सकता। न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग न्यायसंगत ढंग से करना चाहिये और प्रश्नों का विवाद से संबंध होना चाहिये। 

क्या रिट कार्यवाहियों में इनका उपयोग किया जा सकता है? 

  • सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 11 सामान्यतः सिविल वादों पर लागू होता है, जबकि इंडिया गठबंधन का मामला एक रिट कार्यवाही है। 
  • सिविल प्रक्रिया संहिता रिट पर स्वतः लागू नहीं होती, किंतु सांविधानिक न्यायालयों को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की स्वयं की शक्तियां प्राप्त हैं।  
  • उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 का आदेश 30, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 को केवल उच्चतम न्यायालय में दायर वादों पर ही लागू करता है। 
  • राज नारायण मामले में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 87 के माध्यम से परिप्रश्नों को निर्वाचन याचिकाओं पर लागू किया गया था। 
  • कोचुन्नी बनाम मद्रास राज्य (1959) में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसमें विवादित तथ्य अंतर्ग्रस्त हैं। न्यायालय उन तथ्यों का निर्णय शपथ-पत्रों के आधार पर कर सकता है या उपयुक्त मामले में मामले को साक्ष्य पर विचारण के लिये नियत कर सकता है। 

निष्कर्ष 

परिप्रश्न न्यायालयों को स्वीकृतियाँ प्राप्त करने और लंबे साक्ष्य के बिना विवादों को सीमित करने में सहायता करते हैं, किंतु उन्हें मामले के मूल से संबंधित रहना चाहिये और वे अन्वेषणात्मक (फिशिंग) जांच का साधन नहीं बन सकते। चूँकि इंडिया गठबंधन का मामला एक रिट कार्यवाही है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता स्वतः लागू नहीं होती, इसलिये निर्वाचन आयोग जैसे सांविधानिक निकाय पर परिप्रश्न तामील करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस बात के लिये महत्त्वपूर्ण होगा कि सांविधानिक वादों में इस साधन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है।