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आपराधिक कानून

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 अकारण हिंसा करने वाले पुलिस अधिकारियों को संरक्षण नहीं देती

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 20-Nov-2026

गंगा सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 

“शारीरिक हिंसा को, जब तक कि वह परिस्थिति की वैध और युक्तियुक्त आवश्यकताओं द्वारा उचित न ठहराई जा सके, आधिकारिक कृत्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।” 

न्यायमूर्ति फरजंद अली 

स्रोत: राजस्थान उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों?  

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति फरजंद अली ने गंगा सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया। पुलिस अधिकारियों पर आरोप था कि जब वे याचिकाकर्त्ता के भाई के विरुद्ध वारण्ट के संबंध में परिवार के घर गए, तो उन्होंने याचिकाकर्त्ता और उसकी माता पर हमला किया। विचारण न्यायालय ने अधिकारियों को इसलिये उन्मोचित कर दिया था क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218) के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।  

न्यायालय ने निर्णय दिया: 

  • दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत संरक्षण निरपेक्ष नहीं है। यह केवल इसलिये स्वतः लागू नहीं होता कि अभियुक्त लोक सेवक है। 
  • यह संरक्षण केवल तभी लागू होता है जब परिवाद किये गए कृत्य का पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन से युक्तियुक्त एवं प्रत्यक्ष संबंध हो।   
  • किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या वारण्ट निष्पादित करने की शक्ति में उसके परिवार के सदस्यों पर हमला करने या हस्तक्षेप करने वाले लोगों को क्षति कारित करने की शक्ति सम्मिलित नहीं है। 

गंगा सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

घटना: 

  • प्रत्यर्थी पुलिस अधिकारी याचिकाकर्त्ता के घर उसके भाई के बारे में पूछताछ करने आए थे, जिसके विरुद्ध वारण्ट जारी था।     
  • भाई घर पर नहीं था। बातचीत आक्रामक हो गई, और अधिकारियों ने कथित रूप से याचिकाकर्त्ता पर हमला किया। 
  • जब याचिकाकर्त्ता की माता ने हस्तक्षेप किया, तो कथित रूप से उसके चेहरे पर लाठी से प्रहार किया गया और उसके दाँत टूट गए। 

निचले न्यायालयों में कार्यवाही: 

  • याचिकाकर्त्ता ने परिवाद दायर किया, और मजिस्ट्रेट ने अपराधों का संज्ञान लिया। 
  • विचारण न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के आदेश को अपास्त कर दिया और अधिकारियों को उन्मोचित कर दिया। उसका तर्क था कि अधिकारी पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहे थे, इसलिये संज्ञान लिये जाने से पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक थी। 
  • याचिकाकर्त्ता ने उन्मोचन के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न:  

  • क्या वारण्ट के निष्पादन से संबंधित भेंट के दौरान किसी नागरिक और उसकी माता पर कथित रूप से हमला करने के लिये पुलिस अधिकारियों के अभियोजन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

धारा 197 के संरक्षण की प्रकृति के संबंध में: 

  • दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अनुसार, किसी लोक सेवक द्वारा पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए, या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए, कथित रूप से किये गए अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिये जाने से पूर्व सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। 
  • यह संरक्षण निरपेक्ष नहीं है। यह लोक सेवक को केवल उसके आधिकारिक पद के कारण सेवा के दौरान किये गए प्रत्येक कृत्य के लिये उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता। 
  • यह केवल तभी लागू होता है जब परिवाद किये गए कृत्य का पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन से प्रत्यक्ष संबंध हो। 

“युक्तियुक्त संबंध” की कसौटी के संबंध में: 

  • “पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए” वाक्यांश को इतना व्यापक नहीं पढ़ा जा सकता कि वह ऐसे कृत्यों को भी समाविष्ट कर ले जो आधिकारिक प्राधिकार के वैध प्रयोग से पूर्णतः असंबद्ध हों।  
  • न्यायालय ने बी. साहा बनाम एम.एस. कोचर (1979) पर विश्वास किया। प्रश्न केवल यह नहीं है कि क्या पद ने लोक सेवक को अपराध करने का अवसर दिया, अपितु यह है कि क्या वह कृत्य उसके आधिकारिक कृत्यों के पालन से युक्तियुक्त रूप से जुड़ा था। 

प्राधिकार के प्रयोग बनाम दुरुपयोग के संबंध में:  

  • पदीय प्राधिकार के प्रयोग में किये गए कृत्य और उस प्राधिकार का दुरुपयोग करके किये गए कृत्य के बीच स्पष्ट अंतर है।   
  • यह तथ्य कि कोई घटना पदीय कार्य के दौरान, या ऐसे स्थान पर घटित हुई, जहाँ पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिए गए थे, धारा 197 के प्रवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है। 
  • भले ही पुलिस अधिकारियों का प्रारंभिक रूप से वहाँ जाना विधिपूर्ण था, तथापि इससे उनके द्वारा तत्पश्चात किये गए सभी कार्य विधिसम्मत नहीं हो जाते।  

पुलिस की शक्तियों के संबंध में:  

  • किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, वारण्ट निष्पादित करना और विधि-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के वैध कार्य हैं। 
  • इन शक्तियों का विस्तार किसी व्यक्ति को दंडात्मक अथवा प्रतिशोधात्मक रूप से शारीरिक क्षति पहुँचाने तक नहीं होता। 
  • किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में लेने के प्राधिकार की तुलना उसके परिवार के सदस्यों पर हमला करने के प्राधिकार से नहीं की जा सकती। यदि ऐसा आचरण साबित हो जाता है, तो वह विधिपूर्वक वारण्ट का निष्पादन करने की सामान्य प्रक्रिया का भाग न होकर पदीय पद का दुरुपयोग होगा।  
  • धारा 197 को अनावश्यक हिंसा अथवा शासकीय प्राधिकार के दुरुपयोग के लिये संरक्षण प्रदान करने वाला कवच नहीं बनाया जा सकता। 

तथ्यों पर अनुप्रयोग: 

  • याचिकाकर्त्ता की माता को कथित रूप से पहुँचाई गई क्षति को केवल इसी आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं माना जा सकता। 

निर्णय 

  • विचारण न्यायालय का प्रत्यर्थी पुलिस अधिकारियों को उन्मोचित करने का आदेश अपास्त कर दिया गया।   
  • अधिकारियों के विरुद्ध मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान बरकरार रखा गया। 
  • मामले को आगे की कार्यवाही के लिये विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया गया। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 क्या है?  

अर्थ:  

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 218 न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और लोक सेवकों को पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में किये गए कृत्यों के लिये तुच्छ या तंग करने वाले अभियोजन से संरक्षण प्रदान करती है। यह ऐसा इस अपेक्षा के द्वारा करती है कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाने से पूर्व सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त हो। 
  • यह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के समकक्ष है, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले में लागू किया। 

धारा 218(1) (न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और लोक सेवकों के लिये मंजूरी):  

जब कोई व्यक्ति, जो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या रहा है जिसे सरकार की मंजूरी से या उसके द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किए गए किसी अपराध का अभियुक्त हो, तो कोई भी न्यायालय निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना उसका संज्ञान नहीं ले सकता: 

  • (क) केंद्र सरकार, यदि वह व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित है, या कथित अपराध के समय नियोजित था; या 
  • (ख) राज्य सरकार, यदि वह व्यक्ति किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित है, या कथित अपराध के समय नियोजित था। 

यह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय लागू होता है। 

धारा 218(1) के परंतुक: 

  • प्रथम परंतुक (राष्ट्रपति शासन): यदि किसी राज्य के लोक सेवक ने अपराध उस समय किया जब उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन उद्घोषणा प्रवृत्त थी, तो मंजूरी राज्य सरकार के स्थान पर केंद्र सरकार देती है। 
  • द्वितीय परंतुक (मानित मंजूरी): सरकार को मंजूरी के अनुरोध की प्राप्ति से 120 दिनों के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करती, तो मंजूरी दी गई मानी जाएगी। 
  • तृतीय परंतुक (मंजूरी आवश्यक नहीं): जब किसी लोक सेवक पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 143, 199 या 200 के अधीन अपराध का आरोप हो, तो मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। इनमें बलात्संग, लैंगिक अपराध, हमला और महिलाओं की लज्जा भंग करने से संबंधित अपराध, मानव दुर्व्यापार तथा लोक सेवकों द्वारा किये गए कतिपय अपराध जैसे अपराध सम्मिलित हैं। 

धारा 218(2) (सशस्त्र बल): 

  • कोई भी न्यायालय संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य द्वारा पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए कथित रूप से किये गए अपराध का संज्ञान केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं ले सकता। 

धारा 218(3) (लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बल): 

  • राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (2) का संरक्षण लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिये उत्तरदायी बलों, जैसे पुलिस, के किसी वर्ग या श्रेणी के सदस्यों को, वे जहाँ कहीं भी सेवारत हों, विस्तारित कर सकती है। 
  • ऐसी स्थिति में, मंजूरी केंद्र सरकार के स्थान पर राज्य सरकार से प्राप्त करनी होगी। 

धारा 218(4) (राष्ट्रपति शासन के दौरान लोक व्यवस्था बल): 

  • उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी लोक व्यवस्था बल का सदस्य उस समय पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में कोई अपराध करता है जब राज्य में अनुच्छेद 356(1) के अधीन उद्घोषणा प्रवृत्त हो, तो संज्ञान केवल केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही लिया जा सकता है। 

धारा 218(5) (अभियोजन की रीति): 

  • केंद्र सरकार या राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है:  
    • अभियोजन कौन संचालित करेगा; 
    • अभियोजन किस प्रकार संचालित किया जाएगा; 
    • किस अपराध या अपराधों के लिये अभियोजन संचालित किया जाएगा; और 
    • विचारण किस न्यायालय में होगा। 

धारा 218 के लागू होने के लिये आवश्यक तत्त्व: 

  • अभियुक्त न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या रहा है, जिसे सरकार की मंजूरी से या उसके द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। 
  • अपराध कथित रूप से पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए, या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया था। 
  • कृत्य और पदीय कर्त्तव्य के बीच युक्तियुक्त एवं प्रत्यक्ष संबंध है। जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले में पुनः पुष्ट किया, यह तथ्य कि कोई कृत्य आधिकारिक कार्य के दौरान हुआ, अपने आप में पर्याप्त नहीं है। 

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 से प्रमुख परिवर्तन: 

पहलू 

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 

मंजूरी की समय-सीमा 

कोई नहीं 

120 दिनों के भीतर निर्णय, अन्यथा मानित मंजूरी 

छूट प्राप्त अपराध 

सूचीबद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ (2013 में स्पष्टीकरण जोड़ा गया) 

सूचीबद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ (तृतीय परंतुक) 

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 

स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं 

स्पष्ट रूप से संरक्षित