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पारिवारिक कानून
अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की अभिरक्षा पर माता का प्रथम दृष्टया बेहतर दावा
«20-Nov-2026
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हेलेना अन्ना मारिया लर्श बनाम गोवा राज्य एवं अन्य “अविवाहित माता-पिता से जन्मे बालक के मामले में, अभिरक्षा के लिये माता का प्रथम दृष्टया दावा अधिक सुदृढ़ होता है।” न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने हेलेना अन्ना मारिया लर्श बनाम गोवा राज्य एवं अन्य (2026) के मामले में निर्णय दिया। यह मामला चार वर्षीय बालक की अभिरक्षा से संबंधित विवाद था, जिसका जन्म एक जर्मन माता और एक भारतीय पिता से हुआ था, जिनका आपस में विवाह नहीं हुआ था।
न्यायालय ने निर्णय दिया:
- अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे के मामले में, अभिरक्षा के लिये माता का प्रथम दृष्टया दावा अधिक सुदृढ़ होता है।
- जब तक अन्यथा साबित न हो जाए, माता-पिता के बीच अभिरक्षा को लेकर विवाद होने पर विधि माता को अभिरक्षा देने को वरीयता देती है।
- बालक का कल्याण एवं सर्वोत्तम हित सर्वोपरि विचार बना रहता है और यह किसी भी माता-पिता के सांविधिक अधिकारों पर प्रभावी होता है।
हेलेना अन्ना मारिया लर्श बनाम गोवा राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
पक्षकार:
- माता जर्मन नागरिक है और सिंगापुर में कार्य करती है।
- पिता भारतीय नागरिक और पेशेवर अधिवक्ता है।
- चार वर्षीय बालक का जन्म उन दोनों से विवाह के बाहर हुआ था।
विवाद:
- माता ने अंतरिम अभिरक्षा की मांग की, जिससे वह बालक को उसकी शिक्षा के लिये सिंगापुर ले जा सके।
- पिता ने इसका विरोध किया और चाहा कि बालक भारत में उसकी अभिरक्षा में रहे।
- माता ने आरोप लगाया कि पिता ने बालक तक उसकी पहुँच में बाधा डाली, और उसे बालक के साथ अपना संबंध बनाए रखने के लिये बार-बार न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
लंबित कार्यवाही:
- पिता की संरक्षकता याचिका पटियाला हाउस कोर्ट्स, नई दिल्ली के कुटुंब न्यायालय के समक्ष लंबित है।
उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न:
- क्या अविवाहित माता-पिता से जन्मे बालक की अंतरिम अभिरक्षा माता को दी जानी चाहिये, और क्या संरक्षकता संबंधी कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उसे बालक को सिंगापुर ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिये?
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
अंतरिम अनुतोष प्रदान करने की कसौटी के संबंध में:
- न्यायालय ने अंतरिम अनुतोष प्रदान करने हेतु त्रिस्तरीय कसौटी लागू की, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति।
प्रथमदृष्टया मामले के संबंध में (माता का अधिमान्य अधिकार):
- न्यायालय ने ए.बी.सी. बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (2015) के निर्णय पर विश्वास किया, जिसमें विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत अविवाहित माताओं के संरक्षकता संबंधी अधिकारों का परीक्षण किया गया था।
- हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(ख) के अनुसार, विवाहेतर संतान के संबंध में पिता से पहले माता को नैसर्गिक संरक्षक का दर्जा प्राप्त है।
- मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी विवाहेतर संतान की अभिरक्षा के संबंध में माता को अधिमान्य अधिकार प्रदान किया गया है।
- यूनाइटेड किंगडम के बालक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत, अविवाहित माता-पिता की संतान के संबंध में माता को माता-पिता संबंधी उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। पिता यह उत्तरदायित्व तभी प्राप्त करता है, जब वैधानिक शर्तें पूरी होती हैं।
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8 विवाह के बाहर जन्मे बालक के मूल अधिवास के रूप में माता के अधिवास को मान्यता देती है।
- संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 का कोई भी उपबंध अल्पायु बालक की अभिरक्षा के संबंध में माता के प्रथमदृष्टया दावे को मान्यता देने में बाधक नहीं है।
- न्यायालय को इस स्थापित स्थिति से हटने का कोई कारण नहीं दिखा, और उसने अंतर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र को माता के दावे का समर्थन करने वाले एक अतिरिक्त आधार के रूप में माना।
सर्वोपरि विचारणीय तत्त्व के संबंध में:
- प्रत्येक अभिरक्षा विवाद में, बालक का कल्याण एवं सर्वोत्तम हित सर्वप्रथम आता है और माता-पिता के परस्पर विरोधी दावों पर प्रभावी होता है।
सुविधा के संतुलन के संबंध में:
- माता सिंगापुर में अपनी नौकरी के बावजूद लंबे समय से भारत में रह रही थी, जिससे उसके कार्य पर प्रभाव पड़ रहा था।
- यदि वह सिंगापुर नहीं लौट पाती, तो उसकी नौकरी जा सकती थी, और उसके साथ ही बालक की शिक्षा और कल्याण का खर्च उठाने की उसकी क्षमता भी समाप्त हो सकती थी।
- निमहांस द्वारा किये गए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में पाया गया कि दोनों माता-पिता बालक की देखभाल करने में सक्षम थे।
- प्रत्यक्ष पालन-पोषण समय, स्कूली शिक्षा और सिंगापुर में बालक के समग्र विकास के संबंध में माता की योजना अधिक ठोस थी।
- पिता ने तर्क दिया कि स्थानांतरण से बालक अपनी जड़ों से उखड़ जाएगा। न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि बालक पहले ही विभिन्न शहरों और देशों में रह चुका था और उसकी कहीं भी कोई अनन्य जड़ें नहीं थीं।
- अधिवक्ता के रूप में पिता का व्यस्त कार्य बालक को काफी हद तक रिश्तेदारों और आयाओं की देखरेख में छोड़ सकता था। प्रत्यक्ष पालन-पोषण समय पर माता के ध्यान ने न्यायालय को अधिक विश्वास दिलाया।
अपूरणीय क्षति के संबंध में:
- यदि माता को अंतरिम अभिरक्षा नहीं दी जाती, तो बालक को अपूरणीय क्षति होने की संभावना थी।
निर्णय
- माता को अंतरिम अनुतोष परीक्षण की तीनों अपेक्षाओं को पूरा करते हुए पाया गया, और बालक को उसकी अंतरिम अभिरक्षा में सौंपा गया।
- उसे पिता के मिलने के अधिकार हेतु सुरक्षात्मक उपायों के अधीन, बालक को अपने साथ रहने के लिये सिंगापुर ले जाने की अनुमति दी गई।
- सात दिनों से अधिक की स्कूली छुट्टियों के दौरान, बालक को अपने पिता, पैतृक परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने के लिये भारत लाया जाना होगा। इन यात्राओं के दौरान निर्दिष्ट अवधियों के लिये अभिरक्षा पिता के पास रहेगी।
- माता को भाषा, भोजन और सामाजिक मेल-जोल के माध्यम से बालक का भारत से जुड़ाव बनाए रखने में सहायता करनी होगी।
- माता को समय-समय पर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की व्यवस्था भी करनी होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बालक के मन में पिता के प्रति माता-पिता से विलगाव (Parental Alienation) की भावना विकसित न हो।
- यह अंतरिम व्यवस्था पटियाला हाउस न्यायालय स्थित कुटुंब न्यायालय के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगी, जो स्थायी अभिरक्षा का निर्णय स्वयं करेगा।
हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नैसर्गिक संरक्षकता क्या है?
अर्थ:
- नैसर्गिक संरक्षक वह व्यक्ति होता है जो बालक के साथ अपने संबंध के कारण, न्यायालय की नियुक्ति या वसीयत के बिना, विधि द्वारा अवयस्क का संरक्षक होता है।
- अधिनियम की धारा 4(क) के अंतर्गत, “अवयस्क” वह व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।
धारा 6 (हिंदू अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक):
हिंदू अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक, अवयस्क के शरीर और संपत्ति दोनों के लिये (संयुक्त परिवार की संपत्ति में अविभाजित हित को छोड़कर), ये हैं:
- (क) लड़का या अविवाहित लड़की: पिता, और उसके पश्चात माता। पाँच वर्ष से कम आयु के अवयस्क की अभिरक्षा सामान्यतः माता के पास होती है।
- (ख) अधर्मज लड़का या अधर्मज अविवाहित लड़की: माता, और उसके पश्चात पिता।
- (ग) विवाहित लड़की: पति।
धारा 6 का परंतुक:
कोई व्यक्ति किसी अवयस्क का नैसर्गिक संरक्षक बनकर कार्य नहीं कर सकता, यदि वह:
- हिंदू नहीं रह गया हो; या
- वानप्रस्थी (वानप्रस्थ) या संन्यासी (यति अथवा संन्यासी) बनकर संसार का पूर्णतः एवं अंतिम रूप से परित्याग कर चुका हो।
अन्य प्रमुख उपबंध:
- धारा 7: दत्तक ग्रहण किये जाने पर, अवयस्क दत्तक पुत्र की नैसर्गिक संरक्षकता दत्तक पिता को, और उसके पश्चात दत्तक माता को प्राप्त हो जाती है।
- धारा 8: नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों का उल्लेख करती है। संरक्षक द्वारा अवयस्क की स्थावर संपत्ति को बंधक रखने, बेचने, दान करने या विनिमय करने से पूर्व न्यायालय की अनुमति आवश्यक है।
- धारा 13: जब कोई न्यायालय किसी को हिंदू अवयस्क का संरक्षक नियुक्त या घोषित करता है, तो अवयस्क का कल्याण सर्वोपरि विचार होता है।
संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत कल्याण का सिद्धांत:
- धारा 17 के अनुसार संरक्षक की नियुक्ति करते समय न्यायालय को अवयस्क के कल्याण को मार्गदर्शक मानना होगा। सुसंगत कारकों में अवयस्क की आयु, लिंग और धर्म, प्रस्तावित संरक्षक का चरित्र और क्षमता, तथा अवयस्क की स्वयं की पसंद शामिल हैं, यदि अवयस्क इतना समझदार हो कि वह अपनी पसंद बना सके।