अनिर्दिष्ट संविदात्मक क्षतिपूर्ति, दिवाला और शोधन अक्षमता के अंतर्गत परिचालन ऋण नहीं है

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने श्रीनिवास रेड्डी वेलागला बनाम श्रावंती इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (2026) के मामले में यह निर्णय दिया कि संविदा के भंग से उत्पन्न होने वाली क्षति के लिये अनिर्धारित दावे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन "परिचालनात्मक ऋण" का आधार नहीं बन सकते हैं, और इस आधार पर धारा 9 के आवेदन को स्वीकार करने वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण(NCLAT) के समवर्ती आदेशों को अपास्त कर दिया। 

श्रीनिवास रेड्डी वेलागला बनाम श्रावंती इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?  

• यह विवाद आंध्र प्रदेश में 225 मेगावाट के गैस आधारित बिजली स्टेशन की स्थापना के लिये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) संविदा से उत्पन्न हुआ, जो प्रत्यर्थी को 827 करोड़ रुपए में दिया गया था। 
• प्रत्यर्थी ने दावा किया कि संविदात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के बावजूद, अपीलकर्त्ता ने कुल देय 165.4 करोड़ रुपए के मुकाबले केवल 50.15 करोड़ रुपए का संदाय किया, जिसके बाद प्रत्यर्थी ने काम रोक दिया और अपीलकर्त्ता द्वारा कथित भंग के लिये क्षतिपूर्ति का दावा किया।  
• संबंधित संदाय 2011 और 2012 के बीच देय थे, लेकिन प्रत्यर्थी ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 9 के अधीन आवेदन केवल 2018 में दायर किया। 
• राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने धारा 9 के अधीन दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया, और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण(NCLAT) ने इस स्वीकृति को बरकरार रखा, जिसके चलते अपीलकर्त्ता ने अपील में उच्चतम न्यायालय का रुख किया।    

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• ऋण के निर्धारण पर: न्यायालय ने माना कि संविदा के भंग से उत्पन्न क्षति, चाहे वह निश्चित हो या अनिश्चित, को परिचालन ऋण नहीं माना जा सकता जब तक कि सक्षम न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णय के माध्यम से उसका आकलन और निर्धारण न हो जाए, क्योंकि NCLT और NCLAT ऐसे विवादों के न्यायनिर्णय के लिये उपयुक्त मंच नहीं हैं और इसके बजाय वे कॉर्पोरेट देनदार के अस्तित्व और परिसमापन में वसूली को अधिकतम करने से संबंधित हैं। 
• निलंबन और निष्क्रियता भार के दावे पर: न्यायालय ने पाया कि चूँकि कोई वाद या मध्यस्थता कार्यवाही नहीं हुई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा दावा किये गए निलंबन, निष्क्रियता और विमोचन शुल्क का आकलन या निर्धारण किया गया हो, इसलिये इन राशियों को धारा 9 के आवेदन के उद्देश्य से परिचालन ऋण के रूप में नहीं माना जा सकता है। 
• परिसीमा के संबंध में: न्यायालय ने माना कि प्रत्यर्थी का दावा परिसीमा द्वारा वर्जित था, क्योंकि ऋण 2011-2012 में उत्पन्न हुआ था, लेकिन दिवाला आवेदन केवल 2018 में दायर किया गया था, जो तीन वर्ष की परिसीमा अवधि से काफी बाद का समय था। 
• विधिक नोटिसों के माध्यम से पुराने दावों को पुनर्जीवित करने के संबंध में: न्यायालय ने प्रयर्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि तकनीकी रूप से संविदा समाप्त न होने के कारण उसका दावा जीवित था, यह मानते हुए कि बार-बार विधिक नोटिस भेजने से समाप्त हो चुके दावे को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता जब तक कि देनदार लिखित रूप में ऋण को स्वीकार न कर ले, और यह दोहराते हुए कि दिवाला और शोधन अक्षमता का उद्देश्य कालवर्जित ऋणों को नया जीवन देना नहीं है। 
• प्रदान किये गए अनुतोष के संबंध में: न्यायालय ने अपील मंजूर कर ली, धारा 9 के अधीन दायर आवेदन की स्वीकृति अपास्त कर दी और प्रत्ययर्थी को EPC करार के अधीन निर्धारित उचित विवाद समाधान मंच के समक्ष अपने दावों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान की। 

दिवाला और शोधन अक्षमता के अधीन परिचालन ऋण क्या है? 

बारे में: 

• परिचालनात्मक ऋण से तात्पर्य वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान, जिसमें नियोजन भी शामिल है, के संबंध में किये गए दावे से है, या किसी भी विधि के अधीन केंद्र या राज्य सरकार को देय बकाया राशि के संबंध में किये गए ऋण से है जो उस समय लागू हो। 
• इसे "वित्तीय ऋण" से अलग माना जाता है, जो पैसे के समय मूल्य के बदले संदाय से उत्पन्न होता है। 
• कोई दावा तभी प्रवर्तनीय "ऋण" बनता है जब वह विधि के अनुसार देय और संदाय योग्य हो; केवल विवादित या अनिर्णीत क्षतिपूर्ति का दावा स्वतः ही इस श्रेणी में नहीं आता। 

धारा 9 आवेदन के लिये मुख्य आवश्यकताएँ: 

• ऋण होना चाहिये, उसका व्यतिक्रम होना चाहिये, और राशि संहिता के अधीन विहित सीमा से अधिक होनी चाहिये। 
• ऋण पर कोई विवाद नहीं होना चाहिये, या उठाया गया कोई भी विवाद वास्तविक, पूर्व-मौजूद विवाद नहीं होना चाहिये जो मांग नोटिस से पहले ज्ञात हो। 
• किसी सक्षम न्यायिक मंच द्वारा अंतिम रूप दिये जाने तक अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की संगणना निश्चित रूप से नहीं की जा सकती है और इसलिये यह धारा 9 के अधीन आवेदन का आधार नहीं बन सकती है। 

ऋण के निश्चितीकरण (Crystallization) का महत्त्व: 

• ऋण के निश्चितीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि केवल निर्धारित, परिमाणित तथा विधि द्वारा प्रवर्तनीय राशियाँ ही संक्षिप्त एवं समयबद्ध दिवाला कार्यवाही के दायरे में लाई जाए। 
• यह दिवाला और शोधन अक्षमता को विवादित या सट्टा दावों की वसूली के लिये एक मंच में परिवर्तित होने से रोकता है, जिससे अंतर्निहित संविदात्मक विवादों के न्यायनिर्णय के बजाय समाधान के अपने उद्देश्य को संरक्षित किया जा सके।