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स्रोत: गुवाहाटी उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रांजल दास ने हामेदुर इस्लाम उर्फ ​​हामिदुर इस्लाम बनाम असम राज्य और अन्य (2026) के मामले में यह निर्णय दिया कि पक्षकारों के बीच प्रेम संबंध का अस्तित्व बलात्संग के अपराध को कम नहीं करता है, और यहाँ तक ​​कि विवाहपूर्व संबंध में भी, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध कोई भी बलपूर्वक शारीरिक कृत्य एक आपराधिक अपराध है। 

• न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिये अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया, यह देखते हुए कि पीड़िता के कथनों से निरंतर यह पता चलता है कि बिना किसी सहमति के बलात्कार किया गया था, और इसमें शामिल अपराध गंभीर प्रकृति के थे - विशेष रूप से कथित घटना के समय पीड़िता की आयु को देखते हुए। 

हमीदुर इस्लाम बनाम असम राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• याचिकाकर्त्ता ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक आपराधिक याचिका दायर कर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध दायर आरोपपत्र से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। 
• पीड़िता के पिता ने शुरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त उनके घर में घुस गए, जब उनकी पुत्री अकेली थी तब उसके साथ बलात्संग किया और उसे घटना का प्रकटन न करने की धमकी दी। 
• याचिकाकर्त्ताने तर्क दिया कि तब से इत्तिलाकर्त्ता (पिता) के साथ एक समझौता हो चुका था, कि पीड़िता बालिग हो चुकी थी, कि कथित घटना के समय दोनों पक्ष प्रेम संबंध में थे, और दोनों परिवारों ने उनके प्रस्तावित विवाह के लिये सहमति दे दी थी। 
• इत्तिलाकर्त्ता ने न्यायालय के समक्ष एक शपथपत्र भी दाखिल किया जिसमें उसने कार्यवाही को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। 
• अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि पीड़िता के कथनों से निरंतर यह साबित होता है कि अभियुक्त बलात्संग करने में शामिल थे और अपराध गंभीर प्रकृति के थे। 
• न्यायालय ने गौर किया कि कथित घटना के समय पीड़िता की आयु प्रथम दृष्टया लगभग 17 वर्ष थी, जिससे उस पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के प्रावधान लागू होते हैं। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी पुरुष और महिला के बीच प्रेम संबंध का अस्तित्व किसी भी तरह से बलात्कार को जायज नहीं ठहराता। यहाँ तक ​​कि विवाहपूर्व संबंध में भी, महिला की इच्छा के विरुद्ध कोई भी बलपूर्वक शारीरिक कृत्य विधिक आपराधिक अपराध है। 
• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि भारत में वैवाहिक बलात्संग को अभी भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन यह विधिक स्थिति विवाहपूर्व संबंधों पर लागू नहीं होती है और ऐसे संबंधों के भीतर कोई भी गैर-सहमतिपूर्ण शारीरिक कृत्य लागू विधि के अधीन आपराधिक दायित्त्व को आकर्षित करता है। 
• समझौते के प्रश्न पर, न्यायालय ने कहा कि यद्यपि सूचना देने वाले (पीड़िता के पिता) ने समझौता कर लिया था और अनापत्ति का शपथपत्र दाखिल कर दिया था, लेकिन पीड़िता ने स्वयं ऐसा कोई समझौता नहीं किया था, और उसकी राय और बयान कार्यवाही के लिये महत्त्वपूर्ण बने रहे। 
• प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष और पुलिस अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किये गए पीड़िता के कथनों की जांच करने पर, न्यायालय ने पाया कि उसने निरंतर बलात्संग किये जाने की बात स्वीकार की थी, लेकिन अपनी ओर से किसी प्रकार की सहमति का संकेत नहीं दिया था - और यद्यपि उसने प्रेम संबंध को स्वीकार किया था, लेकिन उसके कथनों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि शारीरिक संबंध सहमति से था। 
• न्यायालय ने माना कि, इसमें शामिल अपराधों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए और गंभीर अपराधों को रद्द करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिये अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। 
• तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई। 

भारतीय न्याय संहिता के अधीन बलात्कार के अपराध क्या हैं? 

भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 = बलात्संग की परिभाषा 

उपरोक्त में से कोई भी कृत्य इन परिस्थितियों में किये जाने पर बलात्कार की श्रेणी में आता है: 

स्पष्टीकरण और अपवाद: 

• भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (1) = बलात्संग के अपराध के लिये दण्ड 
  • इस उपबंध में बलात्संग के अपराध के लिये दण्ड का उपबंध है, जो कठोर कारावास है, जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 
• भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (2) = विशिष्ट परिस्थितियों में बलात्संग के अपराध के लिये दण्ड 
  • इसमें विशिष्ट परिस्थितियों में बलात्संग के अपराध का उपबंध है। 
  • यहाँ दिया गया दण्ड कम से कम दस वर्ष का कठोर कारावास है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास, और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 
• भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 = कतिपय मामलों में बलात्संग के लिये दण्ड (अवयस्कों के साथ)  

•  धारा 66 = पीड़िता की मृत्यु या सतत् विकृतशील दशा कारित करने के लिये दण्ड 
• कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है या इसके साथ 
• धारा 70 = सामूहिक बलात्संग  

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दीपेश माहेश्वरी और अन्य बनाम रेनू माहेश्वरी और अन्य (2026) के मामले में यह निर्णयन दिया कि एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन दायर की गई असफल अपील पीड़ित पक्ष को बाद में उस डिक्री को अपास्त करने के लिये आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन आवेदन दाखिल करने से नहीं रोकती है। 

• न्यायालय ने आगे कहा कि किसी अवयस्क से लोक सूचनाओं का जवाब देने या स्वतंत्र विधिक कदम उठाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, और सह-उत्तराधिकारियों द्वारा महत्त्वपूर्ण तथ्यों को लंबे समय तक छिपाने से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 383 के अधीन उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को रद्द किया जा सकता है। 

दीपेश माहेश्वरी बनाम रेनू माहेश्वरी और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• यह विवाद ओमप्रकाश माहेश्वरी की मृत्यु के बाद शुरू हुई उत्तराधिकार कार्यवाही से उत्पन्न हुआ। मृतक की प्रथम विवाह से हुई पुत्रियों ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिये आवेदन किया और स्वयं को एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी बताते हुए, जानबूझकर उसकी द्वितीय पत्नी और उससे जन्मे एक अवयस्क पुत्र के अस्तित्व को छिपाया। 
• अवयस्क पुत्र — अपीलकर्त्ता संख्या 1 — को कार्यवाही में पक्षकार के रूप में कभी शामिल नहीं किया गया, जबकि प्रत्यर्थी पुत्रियों को उसके अस्तित्व की पूरी जानकारी थी। विधि के अनुसार उसके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एकपक्षीय जारी कर दिया गया। 
• व्यस्क होने पर, अपीलकर्त्ता नंबर 1 ने अपनी माता और मृतक की द्वितीय पत्नी – अपीलकर्त्ता नंबर 2, मालती माहेश्वरी - के साथ मिलकर आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन एक आवेदन दाखिल करके एकपक्षीय आदेश को चुनौती दी। 
• विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (ग्वालियर पीठ) सभी ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि माता पहले ही पिछली अपीलीय कार्यवाही में भाग ले चुकी थी, जिससे दोनों अपीलकर्त्ता आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सहारा लेने के हकदार नहीं रह गए थे। 
• इससे व्यथित होकर पुत्र और द्वितीय पत्नी ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• न्यायालय ने माना कि धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता और आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही का दायरा पूरी तरह से भिन्न है। जबकि धारा 96 डिक्री के गुण-दोष पर अपील से संबंधित है, आदेश 9 नियम 13 आवेदक को गैर-उपस्थिति के लिये पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने और एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने की मांग करने में सक्षम बनाता है - यह एक व्यापक उपचार है जो स्वतंत्र आधारों पर कार्य करता है। 
• न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्त्ता संख्या 2 द्वारा धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन दायर अपील को मात्र खारिज कर देना, उस समय जब अपीलकर्त्ता संख्या 1 अभी भी अवयस्क था, उसके द्वारा आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन एकपक्षीय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को अपास्त करने की संयुक्त रूप से मांग करने में बाधा नहीं बनेगा। 
• अवयस्क की अनुपस्थिति के प्रश्न पर, न्यायालय ने अपर जिला न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि लोक सूचना प्रकाशित होने पर अवयस्क स्वयं को प्रत्यर्थी बना सकता था, और इसे "पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और अनुचित" करार दिया। न्यायालय ने माना कि संबंधित समय पर अवयस्क होने के कारण, अपीलकर्त्ता संख्या 1 विधिक रूप से अक्षम था और इस प्रकार के स्वतंत्र विधिक कदम उठाने में पूरी तरह असमर्थ था। व्यस्क होने पर ही उसने कार्यवाही को चुनौती देने की विधिक क्षमता प्राप्त की।   
• न्यायालय ने यह भी पाया कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे अवयस्क और उसकी माता के बीच किसी तरह की मिलीभगत का संकेत मिले, और प्रत्यर्थियों ने अवयस्क का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक वैध संरक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया - जो कि एक विधिक दायित्त्व था जिसे पूरा करना उनका कर्त्तव्य था। 
• उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में, न्यायालय ने यह माना कि यदि आवेदन दोषपूर्ण है या महत्त्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो उसके आधार पर जारी किया गया प्रमाण पत्र भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 383 के अधीन रद्द किया जा सकता है। 
• तदनुसार, न्यायालय ने एकपक्षीय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को अपास्त कर दिया और नए सिरे से निर्णय के लिये कार्यवाही बहाल कर दी, साथ ही संबंधित न्यायालय को मामले का शीघ्रता से, अधिमानतः एक वर्ष के भीतर, निर्णय लेने का निदेश दिया। 

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 क्या है? 

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 - प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना: 

• जिस प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है, वह डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में इसे अपास्त करने के लिये आवेदन कर सकता है। 
• अभियुक्त को न्यायालय को दो आधारों में से किसी एक पर संतुष्ट करना होगा: कि समन विधिवत तामील नहीं किया गया था, या कि वह पर्याप्त हेतुक से सुनवाई में उपस्थित होने से रोका गया था। 
• यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है, तो वह खर्चों, न्यायालय में संदाय या अन्य किसी भी प्रकार से उचित शर्तों पर निर्णय को अपास्त कर देगा। 
• निर्णय को अपास्त करने पर न्यायालय वाद की कार्यवाही के लिये एक दिन निर्धारित करेगा। 
• जहां किसी निर्णय को केवल आवेदक प्रतिवादी के विरुद्ध ही अपास्त नहीं किया जा सकता है, वहाँ उसे सभी या किसी अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध भी अपास्त किया जा सकता है। 
• यदि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपस्थित होने के लिये पर्याप्त समय दिया गया था, तो कोई भी न्यायालय केवल समन की तामील में अनियमितता के आधार पर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त नहीं करेगा। 
• जहाँ किसी एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध अपील को वापसी के अलावा किसी अन्य आधार पर निपटाया गया हो, वहाँ उस डिक्री को अपास्त करने के लिये इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाएगा। 
• यह नियम न्यायालय को न्याय के हितों को संतुलित करने और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।