उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2024 के 100 निर्णय (भाग 1)

भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2024 में कई ऐतिहासिक निर्णय सुनाए हैं, जिनमें कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिनके महत्त्वपूर्ण सामाजिक, कानूनी और संवैधानिक निहितार्थ हैं। ये निर्णय कुटुंब विधि, संवैधानिक अधिकार, आपराधिक न्याय, संविदा विधि आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कुछ उल्लेखनीय मामलों में शामिल हैं (जनवरी से अप्रैल 2024 तक):

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम एम.बी. पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने माना है कि भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय को अपनी वैवेकिक शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिये।
• न्यायालय को यह निर्णय लेने के लिए सदैव व्यापक जनहित को ध्यान में रखना चाहिये कि उसका हस्तक्षेप आवश्यक है या नहीं।
• न्यायालय को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब यह निष्कर्ष निकले कि अत्यधिक सार्वजनिक हित में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

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कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम अजय खेड़ा एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ को छह महीने के भीतर हेवी-ड्यूटी डीज़ल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उनकी जगह BS­-VI वाहनों को लाने के लिये नीति बनाने का निर्देश दिया। 
• न्यायालय ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण संहिता के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार पूरे देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है, न कि केवल दिल्ली एनसीआर के लोगों पर।

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जय श्री बनाम राजस्थान राज्य

• उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविदा का मात्र उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 420 या 406 के अंतर्गत आपराधिक अपराध नहीं माना जाता, जब तक कि धोखाधड़ी या बेईमानी का आशय शुरू से ही स्पष्ट न हो। 
• इस निर्णय में आपराधिक कार्यवाही के दुरुपयोग को रोकने के लिये सिविल और आपराधिक मामलों के बीच अंतर करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है।

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मरियम फसीहुद्दीन एवं अन्य बनाम अडुगोडी पुलिस स्टेशन एवं अन्य के माध्यम से राज्य

• उच्चतम न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 के तहत, उच्च न्यायालय के पास प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिये आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं।
• इस निर्णय में कहा गया कि न्यायालयों को इस शक्ति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिये और केवल उन मामलों में करना चाहिये जहाँ FIR या चार्जशीट में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया किसी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि आपराधिक कार्यवाही को उत्पीड़न या व्यक्तिगत प्रतिशोध के साधन के रूप में नहीं अपनाया जाना चाहिये।

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अजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

• उच्चतम न्यायालय ने माना कि यह आरोप कि अपीलकर्त्ता द्वारा विवाह करने का झूठा वचन करके शारीरिक संबंध बनाए रखा गया था, निराधार है क्योंकि उनके संबंध के कारण ही विवाह संपन्न हुआ। 
• न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्त्ता के विरुद्ध विवाह करने का झूठा वचन करके शारीरिक संबंध बनाने का मामला साबित करने के लिये पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

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गुरदेव सिंह भल्ला बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने  भ्रष्टाचार के अभियुक्त पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध CrPC की धारा 319 के तहत दायर एक आवेदन को बरकरार रखा।
• न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्त्ता के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रतीत होते हैं।
  • न्यायालय ने भ्रष्टाचार के अभियुक्त पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध CrPC की धारा 319 के तहत दायर आवेदन को बरकरार रखा। इस प्रकार, न्यायालय विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिये इच्छुक नहीं है।
• न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी ट्रायल कोर्ट के सामने प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों के आधार पर अपनी योग्यता के अनुसार मुकदमे का निर्णय लेने में बाधा नहीं बनेगी, जो इस निर्णय से पूर्ण रूप से अप्रभावित है।

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राजाराम शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 482 के प्रावधानों के अनुसार, उच्च न्यायालय को सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिये कि क्या आरोप अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए अपराधों की श्रेणी में आते हैं। 
• न्यायालय ने एक उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें एक व्यक्ति-अभियुक्त के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था, और उच्च न्यायालय के आदेश पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अपराध का गठन करने के लिये आवश्यक तत्त्व सामने नहीं आए।

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स्मृति तुकाराम बडाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को 30 अप्रैल, 2024 तक प्रत्येक ज़िले में संवेदनशील साक्षी का अभिसाक्ष्य केंद्र (VWDC) स्थापित करने और मई 2024 के पहले सप्ताह तक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। 
• ओडिशा और तमिलनाडु के दो उच्च न्यायालयों ने अभी तक VWDC दिशानिर्देशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। 
• न्यायालय ने न्यायमूर्ति मित्तल को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि दोनों उच्च न्यायालय 30 अप्रैल, 2024 की समय सीमा तक इसका अनुपालन करें।

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अस्मा लतीफ एवं अन्य बनाम शब्बीर अहमद एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी सिविल वाद में अंतरिम अनुतोष मुकदमे की स्वीकार्यता के प्रथम दृष्टया निर्धारण के बाद ही दिया जाना चाहिये।
• इसने निर्णय सुनाया कि न्यायालयों को स्थिरता के बारे में धारणाओं के आधार पर अनुतोष नहीं देना चाहिये, क्योंकि यह शक्ति का अनुचित प्रयोग हो सकता है।
• न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ अंतरिम अनुतोष न दिये जाने से अपूरणीय क्षति हो सकती है, वहाँ अनावश्यक कठिनाई को रोकने या यह सुनिश्चित करने के लिये कि मुकदमा अप्रभावी न हो जाए, अनंतिम आदेश पारित किया जा सकता है।
• यह मामला सिविल कार्यवाही में अंतरिम अनुतोष पर निर्णय लेने से पहले स्थिरता संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के महत्त्व को उजागर करता है।
• उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि "केवल प्रतिवादी द्वारा वाद में वर्णित तथ्यों का खंडन करने वाला लिखित बयान दाखिल करने में विफलता या उपेक्षा, सभी मामलों में, उसे अपने पक्ष में निर्णय का हकदार नहीं बना सकती, जब तक कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने मामले/दावे को साबित नहीं कर देता"।

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राजा गौंडर एवं अन्य बनाम  वी. एम सेनगोडन एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शून्य और शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुई संतानों को वैध संतान माना जाता है, तो वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों के समान ऐसे बच्चे संपत्ति में पूर्वज के  उत्तराधिकारियों के समान हिस्से के हकदार होंगे।
• न्यायालय ने कहा कि एक बार पूर्वज ने स्वीकार कर लिया है, कि शून्य और शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुई संतानों को वैध संतान माना जाता है, तो वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों के समान ऐसे बच्चे संपत्ति में पूर्वज के  उत्तराधिकारियों के समान हिस्से के हकदार होंगे।
• न्यायालय ने कहा कि शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को मुथुसामी गौंडर के हित में उत्तराधिकारी माना जाएगा और तद्नुसार साझा आवश्यकताओं पर कार्य किया जाना चाहिये।

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रूपश्री एच.आर. बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने माना है कि स्वयं की प्रतिरक्षा करने का अधिकार COI के भाग III के अधीन एक मौलिक अधिकार है। 
• न्यायालय ने कहा कि स्वयं की प्रतिरक्षा करने का अधिकार COI के भाग III के अधीन एक मौलिक अधिकार है तथा एक अधिवक्ता के रूप में किसी के पेशे को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा होने के नाते एक ग्राहक के लिये उपस्थित होने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है।

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लखनऊ नगर निगम एवं अन्य बनाम कोहली ब्रदर्स कलर लैब प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने माना है कि भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 300A के तहत प्रदत्त संपत्ति का अधिकार उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
• न्यायालय ने कहा कि हम अभिरक्षक द्वारा प्रशासन के उद्देश्य से शत्रु संपत्ति पर कब्ज़ा लेने को वास्तविक स्वामी से अभिरक्षक और उसके बाद संघ को स्वामित्व अंतरण के उदाहरण के रूप में नहीं समझ सकते।
• संपत्ति शब्द का दायरा भी व्यापक है और इसमें न केवल मूर्त या अमूर्त संपत्ति शामिल है, बल्कि संपत्ति में सभी अधिकार, शीर्षक और हित भी शामिल हैं।

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एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
• चुनावी बॉण्ड योजना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कुछ धाराएँ, कंपनी अधिनियम और उनमें संशोधन अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं।
• कंपनी अधिनियम की धारा 182(1) के प्रावधान को हटाना, जो राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट योगदान की अनुमति देता है, मनमाना है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

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मैसर्स ब्रह्मपुत्र कंक्रीट पाइप इंडस्ट्रीज़ आदि बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड

• न्यायालय ने कहा कि रजिस्ट्री को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि खुले न्यायालय में सुनवाई के बाद पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक क्षेत्राधिकार के माध्यम से पुनर्विचार योग्य है या नहीं।
• उपचारात्मक याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करना उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XV नियम 5 के अनुरूप नहीं है और न ही यह रजिस्ट्री के अधिकार क्षेत्र में आता है।
• न्यायालय ने आदेश LV के नियम 2 का हवाला दिया, जिसमें निर्देशों के लिये सदन न्यायधीश के साथ संचार पर ज़ोर दिया गया।
• न्यायालय ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन उपचारात्मक क्षेत्राधिकार लागू करने का कोई आधार न पाते हुए, उसे वापस भेजने से इनकार कर दिया, और तदनुसार अपील का निपटारा कर दिया।

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वेल्थेपु श्रीनिवास बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने माना है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 34 के प्रावधानों के तहत सामान्य आशय का अनुमान केवल अपराध स्थल के पास अभियुक्त की उपस्थिति के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। 
• न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और पी. एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि अभियुक्त 3 को हत्या के आशय से दोषी ठहराने के लिये न तो मौखिक और न ही दस्तावेज़ी साक्ष्य उपलब्ध हैं। केवल अपराध स्थल के पास उसकी उपस्थिति और अन्य अभियुक्तों के साथ उसके पारिवारिक संबंधों के आधार पर धारा 34 के तहत यांत्रिक रूप से निष्कर्ष निकाला गया था।

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नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य

• उच्चतम न्यायालय ने माना है कि केवल इस तथ्य पर कि मृतक ने अपने विवाह के सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 113A के तहत उपधारणा स्वचालित रूप से लागू नहीं होगी।
• इसलिये, IEA की धारा 113A के तहत कोई उपधारणा लागू करने से पूर्व, अभियोजन पक्ष को उस संबंध में क्रूरता या लगातार उत्पीड़न का साक्ष्य दिखाना होगा।
• उच्चतम न्यायालय ने माना है कि केवल इस तथ्य पर कि मृतक ने अपने विवाह के सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 113A के तहत उपधारणा स्वचालित रूप से लागू नहीं होगी। इसलिये, IEA की धारा 113A के तहत कोई उपधारणा लागू करने से पूर्व, अभियोजन पक्ष को उस संबंध में क्रूरता या लगातार उत्पीड़न का साक्ष्य दिखाना होगा।

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शेख आरिफ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य

• भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) के तहत विवाह करने का झूठा वचन करके बलात्कार करने के अपराध से जुड़ा मामला। 
• न्यायालय ने कहा कि "अगर प्रारंभ से ही यह स्थापित हो जाता है कि पीड़िता की सहमति विवाह के झूठे वचन का परिणाम है, तो कोई सहमति नहीं होगी, और ऐसे मामले में बलात्कार का अपराध बनाया जाएगा।"

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सुंदर लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी साक्षी को बचाव पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाया जा सकता है, जिसका नाम अभियोजन सूची में तो है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उससे पूछताछ नहीं की गई है।

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वसंता (मृत) थ्रू एल.आर. बनाम राजलक्ष्मी @ राजम (मृत) थ्रू एल.आर.एस

• उच्चतम न्यायालय ने माना है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 34 के तहत स्पष्ट किया गया है कि वादी के पास कब्ज़ा नहीं होने की स्थिति में कब्ज़ा पुनःप्राप्ति के दावे के बिना स्वामित्व की घोषणा के लिये मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। 
• न्यायालय ने कहा कि यह कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि SRA की धारा 34 के तहत स्पष्ट किया गया है कि वादी के पास कब्ज़ा नहीं होने की स्थिति में कब्ज़ा पुनःप्राप्ति के दावे के बिना स्वामित्व की घोषणा के लिये मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।

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पंजाब राज्य बनाम गुरप्रीत सिंह एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने माना है कि भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय, अभियुक्त को दोषमुक्त करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है, यदि अभियुक्त को दोषमुक्त करने से न्याय में महत्त्वपूर्ण चूक होने की संभावना हो।
• न्यायालय ने कहा कि  "यदि दोषमुक्ति अप्रासंगिक आधारों पर आधारित है, यदि उच्च न्यायालय स्वयं को ध्यान भटकाने के कारण गुमराह होने की अनुमति देता है, यदि उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकार किये गए साक्ष्य को उचित विचार किये बिना खारिज़ कर देता है, या यदि उच्च न्यायालय के त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण के कारण महत्त्वपूर्ण साक्ष्य की उपेक्षा होती है, तब यह न्यायालय न्याय के हितों को बनाए रखने और न्यायिक विवेक के भीतर किसी भी चिंता का समाधान करने के लिये हस्तक्षेप करने के लिये बाध्य है।''

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सीता सोरेन बनाम भारत संघ

• भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना, एम. एम. सुंदरेश, पी. एस. नरसिम्हा, जे. बी. पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने राज्यसभा को संविधान के मूल ढाँचे के सिद्धांत का एक हिस्सा माना है।
• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रिश्वतखोरी को अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194 के संबंधित प्रावधान के तहत उन्मुक्ति नहीं दी गई है क्योंकि रिश्वतखोरी में लिप्त एक सदस्य ऐसा अपराध करता है जो वोट देने के लिये आवश्यक नहीं है या वोट कैसे डाला जाना चाहिये, उसके पास यह तय करने की क्षमता नहीं है।
• यही सिद्धांत सदन या किसी समिति में भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी पर भी लागू होता है।
• रिश्वतखोरी का अपराध सहमत कार्रवाई के निष्पादन के प्रति अज्ञेयवादी है और अवैध परितोषण के आदान-प्रदान पर केंद्रित है।
• इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोट सहमत पक्ष के लिये डाला गया है या वोट डाला ही गया है।
• उच्चतम न्यायालय ने अंततः कहा कि रिश्वतखोरी का अपराध उस समय पूरा हो जाता है जब विधायक रिश्वत लेता है।

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हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 के एशियन रिसर्फेसिंग निर्णय को पलट दिया है और स्वचालित स्थगन अवकाश नियम को अलग रखा है। 
• उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग पर महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किये।

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दत्तात्रेय बनाम महाराष्ट्र राज्य

• न्यायालय ने हत्या की सज़ा को आपराधिक मानव वध की सज़ा में बदल दिया। 
• उच्चतम न्यायालय ने पाया कि हालाँकि अपीलकर्त्ता को अपने कृत्य के परिणामों का ज्ञान था, लेकिन मृत्यु का कारण बनने का उसका कोई आशय नहीं था। 
• न्यायालय ने इस घटना को आवेश में अचानक हुआ झगड़ा माना और धारा 302 IPC के निष्कर्षों को IPC की धारा 304 भाग-2 में परिवर्तित कर दिया।

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कुमार @ शिव कुमार बनाम कर्नाटक राज्य

• न्यायालय ने माना है कि क्रोध या भावना में बिना किसी परिणाम की चिंता किए बोले गए शब्द को भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 306 के प्रावधानों के तहत अपराध करने के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता।
• इसमें आगे कहा गया है कि केवल उत्पीड़न के आरोप पर, घटना के समय अभियुक्त की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई न करना, जिसने मृतक को आत्महत्या के लिये उकसाया या मजबूर किया, IPC की धारा 306 के संदर्भ में दोषसिद्धि संधार्य नहीं होगी।

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श्रीमती नजमुनिशा, अब्दुल हामिद चांदमिया उर्फ लाडू बापू बनाम गुजरात राज्य

• श्रीमती नजमुनिशा, अब्दुल हामिद चांदमिया उर्फ लाडू बापू बनाम गुजरात राज्य, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि भारत के संविधान, 1950 (COI) का अनुच्छेद 20 (3) नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS अधिनियम) के तहत तलाशी और ज़ब्ती के प्रावधानों द्वारा अपरिवर्तित रहता है।

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एम.के. रणजीतसिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "अनुच्छेद 14 के तहत समता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को इस न्यायालय के निर्णयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की कार्रवाइयों और प्रतिबद्धताओं तथा जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों पर वैज्ञानिक आम सहमति के संदर्भ में समझा जाना चाहिये। इनसे यह बात उभर कर आती है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार है।"

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खेंगरभाई लाखाभाई डंभाला बनाम गुजरात राज्य

• उच्चतम न्यायालय ने माना कि ज़ब्त वाहन को छुड़ाने के लिये भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय में अपील की, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 451 के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाने के बिना उचित उपाय नहीं होगा।

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X बनाम Y 

• उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दिव्यांग बच्चों की माताओं को बाल देखभाल अवकाश देने से इनकार करना कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन होगा।

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केरल राज्य बनाम भारत संघ

• केरल राज्य और भारत संघ के बीच कानूनी विवाद राज्य के उधार को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसका राजकोषीय संघवाद और आर्थिक शासन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस मामले के केंद्र में अनुच्छेद 293 की व्याख्या और राज्य के वित्त को विनियमित करने के लिये संघ के अधिकार के साथ इसका अंतर्संबंध है।

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संदीप कुमार बनाम GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौरी

• न्यायालय ने माना है कि अनुशासनात्मक जाँच किये बिना कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

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पंकज सिंह बनाम हरियाणा राज्य

• न्यायालय ने कहा कि "जब तक कोई विशिष्ट विधायी प्रावधान न हो जो अभियुक्त पर नकारात्मक भार डालता हो, तब तक अभियुक्त पर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिये सबूत पेश करने का कोई भार नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A जैसे वैधानिक नुस्खे के मामले में अभियुक्त पर कुछ भार हो सकता है। इस मामले में, अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिये सबूत पेश करने का भार अभियोजन पक्ष पर था।"

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उत्पल मंडल @ उत्पल मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) का सम्पूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बालक की पहचान तब तक उजागर न की जाए, जब तक कि विशेष न्यायालय लिखित रूप में कारण दर्ज करके ऐसी पहचान उजागर करने की अनुमति न दे।

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भारत संघ एवं अन्य. बनाम अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से जहाँगीर बायरामजी जीजीभॉय (D)

• परिसीमा का प्रश्न केवल एक तकनीकी विचार नहीं है। परिसीमा के नियम ध्वनि लोक नीति के सिद्धांतों और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। हमें प्रतिवादी के सिर पर अनिश्चित काल के लिये 'डेमोकल्स की तलवार' नहीं लटकानी चाहिये, जिसे अपीलकर्त्ताओं की सनक और कल्पनाओं के अनुसार तय किया जाना चाहिये।

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