करेंट अफेयर्स और संग्रह

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने हरियाणा राज्य और अन्य बनाम मेसर्स जय दुर्गा फिनवेस्ट पी. लिमिटेड (2026) में यह निर्णय दिया कि किसी वाणिज्यिक संविदा में एक खंड को केवल इसलिये विधि और लोकनीति के विपरीत घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज के संदाय का प्रावधान नहीं है, और इस प्रकार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विपरीत निर्णय को अपास्त कर दिया। 

हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स जय दुर्गा फिनवेस्ट पी. लिमिटेड (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?                                 

• यह विवाद हरियाणा राज्य द्वारा बेगा मुरथल रेत क्षेत्र से यमुना की रेत निकालने के लिये दी गई खनन संविदा से उत्पन्न हुआ।   
• अप्रैल 1998 में आयोजित नीलामी में मेसर्स जय दुर्गा फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड उच्चतम बोलीदाता के रूप में उभरी और 30 नवंबर, 1998 को राज्य के साथ तीन वर्ष का करार किया। 
• सांविधिक फॉर्म-L करार के खंड 19 में यह प्रावधान था कि ठेकेदार द्वारा निक्षेप की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और संविदा की समाप्ति तिथि या उससे पहले समाप्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर उसे वापस कर दिया जाएगा। 
• ठेकेदार ने बाद में मासिक संदाय करने में व्यतिक्रम किया; करार के अधीन नोटिस जारी करने के बाद, खान और भूविज्ञान निदेशक ने 9 मार्च, 2000 को संविदा समाप्त कर दिया और प्रतिभूति निक्षेप राशि जब्त करने का आदेश दिया। 
• पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने धारा 19 को "विधि में अस्थिर" घोषित किया और राज्य को निक्षेप की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित प्रतिभूति राशि वापस करने का निदेश दिया। 
• राज्य ने इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• "बिना ब्याज" खंड की वैधता पर: न्यायालय ने माना कि लोक नीति का हवाला देकर किसी ऐसी वाणिज्यिक संविदा को रद्द नहीं किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज देने से इंकार करती है, क्योंकि ऐसा प्रावधान न तो अनैतिक है, न ही विधिविरुद्ध है और न ही विधिक रूप से अस्थिर है। 
• पक्षकारों के आचरण पर: न्यायालय ने कहा कि प्रत्यर्थी, एक वाणिज्यिक इकाई, ने खुली नीलामी में भाग लिया था, उच्चतम बोलीदाता के रूप में उभरा था, और पूरी जानकारी के साथ मानक सांविधिक फॉर्म-L पर हस्ताक्षर किये थे, जिसमें इसके नियमों का पालन करने का वचन दिया गया था। 
• संविदा की शर्तों को फिर से लिखने के संबंध में: न्यायालय ने दोहराया कि न्यायालयों को पक्षकारों के बीच हुए करार के विपरीत संविदा की शर्तों को फिर से लिखने का अधिकार नहीं है, और करार के विपरीत ब्याज देना उच्च न्यायालय द्वारा संविदा को फिर से लिखने के समान है। 
• वाणिज्यिक संविदाओं की पवित्रता पर: न्यायालय ने टिप्पणी की कि जहाँ वाणिज्यिक संविदा के पक्षकार समान स्तर पर होते हैं और स्पष्ट शर्तों के लिये प्रतिबद्ध होते हैं, वे संविदा की स्पष्ट भाषा से बंधे होते हैं और बाद में केवल इसलिये इससे पीछे नहीं हट सकते क्योंकि कोई शर्त बोझिल साबित होती है। 
• धारा 19 की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 19 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिये - जबकि इसमें प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज शामिल नहीं है, यह राज्य को समाप्ति के तीन महीने के भीतर राशि वापस करने के लिये भी बाध्य करता है, जिसका अर्थ है कि राज्य बिना किसी परिणाम के जमा राशि को अनिश्चित काल तक अपने पास नहीं रख सकता है। 
• अनुतोष प्रदान करने पर: चूँकि संविदा 9 मार्च, 2000 को समाप्त कर दी गई थी, इसलिये न्यायालय ने माना कि ठेकेदार 9 जून, 2000 (अर्थात् तीन महीने की वापसी अवधि के बाद) से लेकर निक्षेप राशि के समायोजन या वापसी तक 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का हकदार होगा, और उच्च न्यायालय के उस निदेश को अपास्त कर दिया जिसमें निक्षेप राशि की तिथि से ही ब्याज देने का आदेश दिया गया था। 

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23 क्या है? 

धारा 23. कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण हैं और कौन से नहीं: 

• सामान्य नियम: किसी करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण होता है, सिवाय जबकि- 
• विधि द्वारा निषिद्ध: वह विधि द्वारा निषिद्ध हो; या 
• विधि के उपबंधों का विफल करती है: वह ऐसी प्रकृति का है कि यदि अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा; या 
• कपटपूर्ण: वह कपटपूर्ण है; या 
• व्यक्ति या संपत्ति को क्षति: इसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति अन्तर्वलित या विवक्षित हो; या 
• अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध: न्यायालय इसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध मानता है। 
• प्रभाव: इन सभी मामलों में, करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिविरुद्ध माना जाता है। ऐसा प्रत्येक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधिविरुद्ध हो, शून्य होता है। 

दृष्टांत: 

• (क) ‘क’ अपना गृह 10,000 रुपए में ‘ख’ को बेचने का करार करता है। यहाँ 10,000 रुपए देने का ‘ख’ का वचन गृह बेचने के ‘क’ के वचन के लिये प्रतिफल है, और गृह बेचने का ‘क’ का वचन 10,000 रुपए देने के ‘ख’ के वचन के लिये प्रतिफल है। ये विधिपूर्ण प्रतिफल हैं। 
• (ख) ‘क’ यह वचन देता है कि यदि ‘ग’, जिसे ‘ख’ को 1,000 रुपए देना है उसे देने में असफल रहा तो वह ‘ख’ को छः मास के बीतते ही 1,000 रुपए देगा। ‘ख’ तदनुसार ‘ग’ को समय देने का वचन देता है। यहाँ हर एक पक्षकार का वचन दूसरे पक्षकार के लिये प्रतिफल है और ये विधिपूर्ण प्रतिफल हैं। 

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी शामिल थे, ने अंशु शुक्ला और अन्य बनाम भारत संघ (2026) में निर्णय दिया कि जिन दंपतियों ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, वे अधिनियम की धारा 4(iii)(v)(ग)(I) के अधीन विहित सांविधिक आयु सीमा से अधिक होते हुए भी सरोगेसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 

अंशु शुक्ला और अन्य बनाम भारत संघ (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• याचिकाकर्त्ता, जो 17 वर्ष से अधिक समय से विवाहित एक दंपति हैं, व्यापक प्रजनन उपचार कराते हुए भी स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ थे। 
• उन्होंने कई IVF प्रक्रियाएं करवाईं, लेकिन निरंतर भ्रूण स्थानांतरण से प्राकृतिक गर्भाधान में सफलता नहीं मिली। 
• चिकित्सकीय सलाह पर, उनकी नाजुक चिकित्सा स्थिति को देखते हुए, उन्हें सरोगेसी का विकल्प चुनने के लिये कहा गया और उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। 
• दंपति ने सरोगेसी अधिनियम की धारा 2(द) के अधीन "इच्छुक दंपति" के रूप में अर्हता प्राप्त करने का दावा किया। 
• यद्यपि, पत्नी की आयु 50 वर्ष से थोड़ी अधिक थी, इसलिये वह अधिनियम की धारा 4(iii)(v)(ग)(I) के अधीन निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो गई, जिससे वह सरोगेसी का लाभ उठाने के लिये अपात्र हो गई। 
• यह प्रस्तुत किया गया कि दंपति ने 18 जुलाई, 2015 को तीन भ्रूणों को संरक्षित किया था, जो कि सरोगेसी अधिनियम के 25 जनवरी, 2022 को लागू होने से काफी पहले की बात है। 
• याचिकाकर्त्ताओं ने तापस कुमार मल्लिक बनाम भारत संघ (2026) में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश, शोभिनी माला बनाम भारत संघ (2026) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश और अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघ (2025) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• प्रजनन स्वायत्तता और अनुच्छेद 21 पर: पीठ ने माना कि धारा 4(iii)(v)(ग)(I) के अधीन आयु प्रतिबंध का कठोर अनुप्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त प्रजनन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। 
• सरोगेसी प्रक्रिया कब शुरू मानी जाती है: अरुण मुथुवेल (उपरोक्त) पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि आयु पात्रता निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के लिये, सरोगेसी प्रक्रिया उस क्षण शुरू होती है जब इच्छुक दंपत्ति गैमीट निकालने और फर्टिलाइज़ेशन की प्रक्रिया पूरा कर लेते हैं और भ्रूण को सरोगेट माता में स्थानांतरित करने के स्पष्ट आशय से फ्रीज कर देते हैं। 
• आयु सीमा के भूतलक्षी रूप से लागू न होने पर: न्यायालय ने माना कि दंपति का सरोगेसी का अधिकार उस समय के प्रचलित विधि के अधीन उनके भ्रूणों को फ्रीज किये जाने पर ही स्पष्ट हो गया था, जब कोई आयु सीमा विद्यमान नहीं थी, और 2021 अधिनियम के अधीन आयु प्रतिबंध को इस अधिकार को समाप्त करने के लिये भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। 
• भूतलक्षी प्रभाव न होने के सांविधानिक आधार पर: पीठ ने आगे इस बात पर बल दिया कि जहाँ भ्रूण निर्माण के चरण में कोई सांविधिक आयु प्रतिबंध विद्यमान नहीं था, वहाँ नियमों को भूतलक्षी रूप से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से अनुच्छेद 21 के अधीन इच्छुक दंपत्ति के पितृत्व के सांविधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। 
• अनुतोष प्रदान करने पर: उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करते हुए, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 4(iii)(v)(ग)(I) के अधीन सांविधिक आयु सीमा याचिकाकर्त्ताओं के विरुद्ध कायम नहीं रखी जा सकती है और दंपति को परोपकारी सरोगेसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी।        

सरोगेसी क्या है? 

• परिचय: सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला (सरोगेट) किसी अन्य व्यक्ति या दंपत्ति (इच्छुक माता-पिता) की ओर से बच्चे को गर्भ धारण करने और जन्म देने के लिये सहमत होती है। सरोगेट, जिसे जेस्टेशनल कैरियर भी कहा जाता है, वह महिला होती है जो इच्छित माता-पिता के लिये गर्भधारण करती है, बच्चे को पालती है और उसे जन्म देती है। 
• परोपकारी सरोगेसी: इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा खर्च और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माता को कोई मौद्रिक प्रतिकर नहीं दिया जाता है। 
• वाणिज्यिक सरोगेसी: इसमें मौद्रिक लाभ या पुरस्कार (नकद या वस्तु के रूप में) के लिये की जाने वाली सरोगेसी या संबंधित प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो बुनियादी चिकित्सा खर्चों और बीमा कवरेज से अधिक होती हैं। 

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 क्या है? 

• पात्र व्यक्ति: 35 से 45 वर्ष की आयु की विधवा या तलाकशुदा महिला, या एक दंपत्ति (विधिक रूप से विवाहित महिला और पुरुष के रूप में परिभाषित), सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं यदि उन्हें कोई ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसके कारण यह विकल्प आवश्यक हो। 
• इच्छुक दंपत्ति की पात्रता: इच्छुक दंपत्ति का विधिक रूप से विवाहित भारतीय पुरुष और महिला होना आवश्यक है; पुरुष की आयु 26-55 वर्ष और महिला की आयु 25-50 वर्ष के बीच होनी चाहिये, और दोनों में से किसी का भी पहले से कोई जैविक, दत्तक लिया हुआ या सरोगेट बच्चा नहीं होना चाहिये। 
• व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध: यह अधिनियम व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है, जिसके लिये 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 
• केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति: विधि केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देती है, जिसमें पैसों का लेन-देन नहीं होता है और सरोगेट माता का इच्छुक दंपत्ति से आनुवंशिक संबंध होना आवश्यक है।