करेंट अफेयर्स और संग्रह

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें नागरिकता, निवास स्थान, पता और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग को प्रतिबंधित करने और यह सुनिश्चित करने के निदेश मांगे गए हैं कि इसका उपयोग केवल पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाए। 

• अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में चिंता व्यक्त की गई है कि पहचान प्रमाण के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिये आधार कार्ड की निरंतर स्वीकृति अवैध अप्रवासियों और घुसपैठियों को मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। 

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करती है कि आधार संख्या किसी भी प्रकार का नागरिकता या अधिवास का अधिकार प्रदान नहीं करती है और न ही इसके प्रमाण के रूप में कार्य करती है। 
• याचिका में 22 अगस्त, 2023 की UIDAI अधिसूचना का हवाला दिया गया था, जिसमें इसी तरह स्पष्ट किया गया है कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, न कि नागरिकता, पता या जन्मतिथि का प्रमाण। 
• इन सांविधिक और प्रशासनिक स्पष्टीकरणों के होते हुए भी, याचिकाकर्त्ता ने बताया कि स्कूल में प्रवेश, संपत्ति के संव्यवहार और जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे प्रयोजनों के लिये आधार को आयु, नागरिकता और निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। 
• याचिका में नए मतदाता रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पत्र फॉर्म-6 में आधार कार्ड के उपयोग को भी चुनौती दी गई है, जहाँ इसे जन्म तिथि और निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। 
• याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) आधार को केवल पहचान स्थापित करने के लिये उपयोग करने की अनुमति देती है, न कि आयु या निवास साबित करने के लिये। 
• इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि भारत में एक वर्ष में 182 दिन रहने वाला कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड प्राप्त करने के लिये पात्र हो जाता है, जिसमें किराए के करार और स्थानीय अधिकारियों की सिफारिशें जैसे दस्तावेज़ भी शामिल हैं, जिससे अवैध अप्रवासियों के लिये आधार कार्ड और बाद में अन्य पहचान दस्तावेज़ प्राप्त करना संभव हो जाता है। 
• याचिकाकर्त्ता ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और भारत के निर्वाचन आयोग को निदेश देने की मांग की कि आधार का उपयोग केवल पहचान के प्रमाण के रूप में ही सीमित किया जाए, साथ ही यह घोषणा की जाए कि फॉर्म-6 में जन्म तिथि और निवास के प्रमाण के रूप में इसका उपयोग आधार अधिनियम की धारा 9, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4) और संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है, और इसलिये यह शून्य और अप्रभावी है। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की गुण-दोष पर इस स्तर पर कोई निष्कर्ष अभिलिखित किये बिना, याचिकाकर्त्ता के तर्कों पर प्रतिक्रिया देने के लिये भारत सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। 

आधार क्या है? 

• आधार एक 12 अंकों का व्यक्तिगत पहचान नंबर है जिसे भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है, जो भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। 
• यह एक बायोमेट्रिक दस्तावेज़ है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को सरकारी डेटाबेस में संग्रहीत करता है। 
• पात्रता: कोई भी व्यक्ति, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो नामांकन आवेदन से पहले के 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में निवास कर चुका है, 18 अधिसूचित पहचान और पते के दस्तावेज़ों में से एक प्रस्तुत करने पर पात्र है। 
• आधार कार्ड UIDAI द्वारा जारी किया जाता है, जो आधार अधिनियम, 2016 के अधीन गठित एक सांविधिक प्राधिकरण है। 
• उपयोगिता: आधार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), बैंकिंग सेवाओं, मोबाइल कनेक्शन और विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाता है। 
• विधिक स्थिति: आधार कार्ड केवल पहचान और पते का प्रमाण है - यह नागरिकता, निवास स्थान या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है, और इसका उपयोग राष्ट्रीयता स्थापित करने के लिये नहीं किया जा सकता है। 
• न्यायिक रुख: न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने आधार की सांविधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अधीन, आधार संख्या नागरिकता या अधिवास प्रदान या साबित नहीं करती है। 
• UIDAI ने "उदय" नामक एक निवासी-अनुकूल शुभंकर (जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया) पेश किया है, जिसका उद्देश्य अपडेट, प्रमाणीकरण, ऑफ़लाइन सत्यापन और चुनिंदा सूचना-साझाकरण पर आधार सेवाओं को जनता के लिये अधिक सुलभ बनाना है। 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निदेश को बरकरार रखा है जिसमें लोकायुक्त संगठन के विशेष पुलिस स्थापन (SPE) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई जानकारी का प्रकटन करने का निदेश दिया गया था। 

• न्यायालय ने साथ ही 2011 की राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें विशेष पुलिस स्थापन (SPE) को सूचना के अधिकार व्यवस्था से छूट देने का दावा किया गया था, यह मानते हुए कि विशेष पुलिस स्थापन खुफिया या सुरक्षा कार्य नहीं करता है और इसलिये अधिनियम की धारा 24(4) के अधीन छूट का दावा नहीं कर सकता है। 

स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाम कामता प्रसाद मिश्रा और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

• कटनी में तैनात टाउन इंस्पेक्टर कामता प्रसाद मिश्रा 2017 में SPE द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किये गए भ्रष्टाचार के एक मामले में फंस गए थे। 
• राज्य सरकार ने 2020 में उनके अभियोजन के लिये मंजूरी दी थी। इसके बाद, मिश्रा ने मंजूरी आदेश और संबंधित संसूचना के पीछे की निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगने के लिये एक RTI आवेदन दायर किया। 
• अधिकारियों ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, और राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ज) का हवाला देते हुए अस्वीकृति को बरकरार रखा, जो अन्वेषण या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डालने की संभावना वाली जानकारी के प्रकटीकरण को छूट देता है। 
• इसके बाद मिश्रा ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने इस आधार पर उनके पक्ष में निर्णय दिया कि अन्वेषण पहले ही पूर्ण हो चूका था और आरोप पत्र दायर किया जा चुका था, और अधिकारियों को अनुरोधित जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया। 
• SPE ने इस निदेश को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 25 अगस्त, 2011 को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24(4) के अधीन जारी अधिसूचना पर विश्वास किया गया था, जिसमें SPE और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो दोनों को अधिनियम के दायरे से बाहर करने की मांग की गई थी। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

• धारा 24(4) के दायरे पर: न्यायालय ने माना कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24(4) अधिनियम के प्रकटीकरण दायित्त्वों से छूट केवल उन संगठनों को देती है जो वास्तव में राज्य सरकार द्वारा स्थापित "खुफिया और सुरक्षा संगठनों" के रूप में कार्य करते हैं, और यह छूट सामान्य अन्वेषण या विधि प्रवर्तन कार्यों को करने वाले निकायों तक विस्तारित नहीं की जा सकती है। 
• SPE के कार्यों की प्रकृति पर: लोकायुक्त और SPE को नियंत्रित करने वाले सांविधिक ढाँचे का अन्वेषण करते हुए, पीठ ने पाया कि SPE की अधिकारिता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों और लोक सेवकों से जुड़े दण्ड संहिता के कुछ अपराधों के अन्वेषण तक ही सीमित है। न्यायालय ने माना कि ये कार्य जांच प्रकृति के हैं और धारा 24(4) के अधीन परिकल्पित खुफिया जानकारी जुटाने या सुरक्षा अभियानों के अंतर्गत नहीं आते हैं।  
• 2011 की अधिसूचना की वैधता पर: न्यायालय ने माना कि 2011 की अधिसूचना, जहाँ तक ​​इसने विशेष पुलिस स्थापन (SPE) को सूचना का अधिकार अधिनियम से अपवर्जित किया है, मूल अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन करती है और इसलिये अमान्य है। अधिसूचना को विधायिका द्वारा निर्धारित सीमा से परे सांविधिक छूट का विस्तार करने का एक अनुचित प्रयास पाया गया। 
• अपने निर्णय के सीमित दायरे के संबंध में: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने अधिसूचना का अन्वेषण केवल विशेष पुलिस स्थापन (SPE) से संबंधित संदर्भ में किया था, और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में इसकी वैधता पर कोई निर्णय नहीं दिया था। अधिसूचना को उस निकाय के संबंध में प्रभावी माना गया। 
• अपील के निपटारे पर: विशेष पुलिस स्थापन (SPE) की अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने मिश्रा द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के उच्च न्यायालय के निदेश को बरकरार रखा, उच्च न्यायालय के इस तर्क में कोई खामी नहीं पाई कि अन्वेषण पूर्ण होने और आरोप पत्र दाखिल होने से धारा 8(1)(ज) के अधीन जानकारी को रोकने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। 

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24(4) क्या है? 

धारा 24 – अधिनियम कुछ संगठनों पर लागू नहीं होगा 

• उपधारा (1): अधिनियम द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया एवं सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं, और न ही ऐसे संगठनों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई किसी सूचना पर लागू होता है। 
• उपधारा (1) का प्रथम परंतुक: यह अपवर्जन भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी पर लागू नहीं होता; ऐसी जानकारी प्रकट करने योग्य बनी रहती है। 
• उपधारा (1) का द्वितीय परंतुक: जहाँ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के संबंध में सूचना मांगी जाती है, वह केवल केंद्रीय सूचना आयोग की स्वीकृति के बाद ही प्रदान की जा सकती है, और धारा 7 के अधीन विहित समय सीमा के होते हुए भी, अनुरोध के पैंतालीस दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिये। 
• उपधारा (2): केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में अपने द्वारा स्थापित किसी खुफिया या सुरक्षा संगठन को जोड़कर या हटाकर संशोधन कर सकती है; ऐसा जोड़ या हटाना अधिसूचना के प्रकाशन पर प्रभावी होगा। 
• उपधारा (3): उपधारा (2) के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। 
• उपधारा (4): अधिनियम राज्य सरकार द्वारा स्थापित खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर भी लागू नहीं होता है, जहाँ वह सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संगठनों को निर्दिष्ट करती है। 
• उपधारा (4) का प्रथम परंतुक: केंद्रीय अपवर्जन की तरह, भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी प्रकटीकरण से बाहर नहीं रखी गई है। 
• उपधारा (4) का द्वितीय परंतुक: मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के संबंध में मांगी गई जानकारी केवल राज्य सूचना आयोग की मंजूरी के बाद, अनुरोध के पैंतालीस दिनों के भीतर जारी की जा सकती है, धारा 7 के होते हुए भी। 
• उपधारा (5): उपधारा (4) के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। 

लोकायुक्त – मुख्य बिंदु 

• अर्थ: लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल है, जिसकी स्थापना व्यक्तिगत राज्य सरकारों द्वारा और उनके लिये की जाती है, जो लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों और आरोपों का अन्वेषण करने के लिये एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। 
• मूल: 
  • इसकी जड़ें स्कैंडिनेवियाई देशों में प्रचलित लोकपाल प्रणाली में निहित हैं। 
  • प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों के सृजन की सिफारिश की थी। 
  • लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के पारित होने से पहले ही कई राज्यों ने लोकायुक्त विधि लागू कर दी थी; महाराष्ट्र ऐसा करने वाला प्रथम राज्य था, जिसने 1971 में अपने लोकायुक्त की स्थापना की थी। 
• नियुक्ति: 
  • लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। 
  • अधिकांश राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति से पहले राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करते हैं। 
• कार्यकाल: 
  • सामान्यत: यह अवधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित की जाती है, जो भी पहले हो। 
  • दूसरे कार्यकाल के लिये पुनर्नियुक्ति की कोई पात्रता नहीं है। 
• प्रमुख मुद्दे: 
  • एकसमान विधि का अभाव: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में लोकायुक्त पर केवल एक ही धारा है, जो राज्यों को एक वर्ष के भीतर अपने स्वयं के लोकायुक्त विधि पारित करने का निदेश देता है, बिना संरचना, शक्तियों या कार्यप्रणाली को निर्धारित किये; इन पहलुओं पर राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। 
  • मामलों के निस्तारण में विलंब: शिकायतों की जांच तथा उनके अंतिम निस्तारण की प्रक्रिया प्रायः विलंबग्रस्त रहती है, जिससे शिकायत निवारण की प्रभावशीलता प्रभावित होती है। 
  • राज्य सरकार पर निर्भरता: वित्तीय संसाधनों एवं आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकार पर निर्भरता लोकायुक्त संस्था की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है तथा इसके कार्यों में बाह्य हस्तक्षेप की संभावना उत्पन्न कर सकती है।