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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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आपराधिक कानून

ट्रांसजेंडर पीड़ित के मामले में लज्जा भंग का आरोप विधितः संधारणीय है

 07-Nov-2026

विशाल इंगले बनाम महाराष्ट्र राज्य 

“हमले और स्त्री की लज्जा भंग करने के अभिकथन तब भी कायम रखे जा सकते हैं जब पीड़ित ऐसा ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो जो स्वयं को स्त्री के रूप में पहचानता है।” 

न्यायमूर्ति मेहरोज़ पठान 

स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय  

चर्चा में क्यों? 

बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मेहरोज़ पठान ने विशाल इंगले बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026) वाद में निर्णय दिया और अभियुक्त को उन्मोचित करने से इनकार कर दिया। उस पर विवाह का वचन देकर एक ट्रांसजेंडर स्त्री के साथ लैंगिक हमला करने का आरोप था।  

  • न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब पीड़ित ऐसा ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो जो स्वयं को स्त्री के रूप में पहचानता है, तब धारा 75 भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध प्रथम दृष्टया गठित होता है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के दंडात्मक उपबंध तब भी लागू होते हैं जब अपराध किये जाने के समय पीड़ित के पास पहचान का प्रमाणपत्र नहीं था।   

विशाल इंगले बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • आवेदक, विशाल इंगले, 24 वर्ष का है और रुईखेड़, तालुका अकोट, जिला अकोला में निवास करता है। उसने भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में सेवा की है। 
  • परिवादी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है जो स्वयं को स्त्री के रूप में पहचानती है। वह अपनी लैंगिक पहचान के अनुरूप हार्मोन की दवाइयाँ ले रही है।  
  • उसने अभिकथन किया कि आवेदक ने विवाह का वचन देकर 28 अक्टूबर 2025 और 30 अक्टूबर 2025 को उसके साथ लैंगिक हमला किया।  
  • पुलिस थाना अकोट (ग्रामीण) ने आवेदक के विरुद्ध निम्नलिखित के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की:  
    • भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (स्त्री की लज्जा भंग करना, जैसा कि कार्यवाही में वर्णित है),  
    • भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 (अश्लील कृत्य), और 
    • ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के संबंधित उपबंध, जिनमें धारा 18(घ) सम्मिलित है। 
    • परिवादी को कथित घटनाओं के पश्चात्, 12 फरवरी 2026 को, उसका ट्रांसजेंडर पहचान का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।   
    • आवेदक ने दो आधारों पर उन्मोचन के लिए आवेदन किया: 
    • धारा 75 भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं हो सकती, क्योंकि पीड़ित ट्रांसजेंडर व्यक्ति थी, स्त्री नहीं। 
    • ट्रांसजेंडर अधिनियम की धारा 18(घ) लागू नहीं हो सकती, क्योंकि कथित अपराध के समय पीड़ित के पास अनिवार्य पहचान का प्रमाणपत्र नहीं था। 

उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न: 

  • क्या स्त्री के विरुद्ध धारा 75 भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध तब गठित हो सकता है जब पीड़ित ऐसा ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो जो स्वयं को स्त्री के रूप में पहचानता है?  
  • क्या अपराध के समय पहचान के प्रमाणपत्र का अभाव ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के दंडात्मक उपबंधों को लागू होने से रोकता है?  

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?  

ट्रांसजेंडर स्त्री के प्रति भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 की प्रयोज्यता के संबंध में: 

  • न्यायालय ने उल्लेख किया कि परिवादी स्वयं को स्त्री के रूप में पहचानती है और उसने कथित रूप से उस पहचान के अनुरूप हार्मोन उपचार करवाया है।  
  • प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में यह प्रत्यक्ष अभिकथन है कि आवेदक ने परिवादी की लज्जा भंग की। 
  • इस आधार पर, न्यायालय ने पाया कि धारा 75 भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध प्रथम दृष्टया गठित होता है। 
  • न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हमले और स्त्री की लज्जा भंग करने के अभिकथन तब भी कायम रखे जा सकते हैं जब पीड़ित ऐसा पारलैंगिक व्यक्ति हो जो स्वयं को स्त्री के रूप में पहचानता हो। 

पहचान के प्रमाणपत्र की अपेक्षा के संबंध में:  

  • न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि पारलैंगिक अधिनियम की धारा 18(घ) इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि पीड़ित के पास पहचान का प्रमाणपत्र नहीं था। 
  • उसने अधिनियम की धारा 2(ट) पर अवलंब लिया। उस उपबंध के अधीन, कोई व्यक्ति पहचान के प्रमाणपत्र के बिना भी स्वयं को ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में, जिसमें ट्रांसजेंडर पुरुष या ट्रांसजेंडर स्त्री सम्मिलित है, पहचान सकता हैं।   
  • न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 5 केवल एक सक्षमकारी तंत्र है। यह किसी व्यक्ति को पहचान के प्रमाणपत्र के लिये जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करने में समर्थ बनाती है।  
  • प्रमाणपत्र 12 फरवरी 2026 को जारी किया गया था, और कथित हमले 28 और 30 अक्टूबर 2025 को हुए थे। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपराध के समय धारा 6 के अधीन प्रमाणपत्र का न होना, स्वयं में, अधिनियम के दंडात्मक उपबंधों का आश्रय लिये जाने में बाधक नहीं है। 
  • प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात्, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 18(घ) का आश्रय उचित रूप से लिया गया था और अभिकथन प्रथम दृष्टया आवेदक के विरुद्ध आरोपित उपबंधों को आकृष्ट करते हैं।  

निर्णय:  

  • उन्मोचन आवेदन अस्वीकार किया गया।  
  • आवेदक को आरोपित अपराधों के लिए विचारण का सामना करना होगा। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 75 क्या है?  

बारे में: 

  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। यह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354क के संगत है। 
  • यह भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 5, "स्त्री और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में", के अंतर्गत आती है। 

धारा 75(1): कोई पुरुष, जो निम्नलिखित में से कोई कृत्य करता है, लैंगिक उत्पीड़न का दोषी है:  

  • (i) शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएँ, जिनमें अवांछनीय और स्पष्ट लैंगिक प्रस्ताव अंतर्वलित हों, 
  • (ii) लैंगिक अनुग्रह की मांग या अनुरोध,  
  • (iii) स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, 
  • (iv) अश्लील टिप्पणी करना। 

दण्ड : 

  • धारा 75(2): खंड (i), (ii) या (iii) में वर्णित कृत्यों के लिय: तीन वर्ष तक का सश्रम कारावास, या जुर्माना, या दोनों। 
  • धारा 75(3): खंड (iv) में वर्णित कृत्य के लिये: एक वर्ष तक की अवधि के लिये किसी भाँति का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। 

संबंधित उपबंध: : स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग धारा 74 भारतीय न्याय संहिता के अधीन दण्डनीय है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के संगत है । 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 296 क्या है? 

  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 अश्लील कृत्यों और गानों को दण्डित करती है। यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के संगत है।   
  • यह ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है, जो दूसरों को क्षोभ कारित करते हुए:  
    • (क) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कृत्य करता है, या  
    • (ख) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाना, गाथागीत या शब्द गाता, सुनाता या उच्चारित करता है।  
  • दण्ड : तीन माह तक की अवधि के लिये किसी भाँति का कारावास, या एक हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। 

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 क्या है? 

बारे में: 

  • यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता प्रदान करता है और शिक्षा, नियोजन, स्वास्थ्य सेवा, संपत्ति तथा अन्य क्षेत्रों में उनके विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है।  
  • यह उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ (2014) के पश्चात् अधिनियमित हुआ, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अपने लिंग की स्वयं पहचान करने के अधिकार को मान्यता दी गई थी।  

मुख्य उपबंध:  

  • सेक्शन 2(ट) – “ट्रांसजेंडर व्यक्ति” की परिभाषा: ऐसा व्यक्ति जिसका लिंग जन्म के समय उसे सौंपे गए लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें सम्मिलित हैं:  
    • ट्रांस-पुरुष और ट्रांस- स्त्रियाँ, चाहे उन्होंने लिंग-परिवर्तन शल्यक्रिया, हार्मोन चिकित्सा, लेज़र चिकित्सा या कोई अन्य चिकित्सा करवाई हो या नहीं, 
    • अंतरलैंगिक विभिन्नताओं वाले व्यक्ति,   
    • जेंडरक्वीयर व्यक्ति, और 
    • किन्नर, हिजड़ा, अरावानी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति। 

सिविल कानून

वाणिज्यिक फसल की खेती वन अधिकार नहीं है

 07-Nov-2026

ए. जॉन कैनेडी बनाम तमिलनाडु राज्य 

" वाणिज्यिक फसल की नियोजित खेती की अवधारणा, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली लघु वनोपज की अवधारणा के पूर्णतः विपरीत है।" 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता 

स्रोत: उच्चतम न्यायायल  

चर्चा में क्यों? 

उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ए. जॉन कैनेडी एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (2026) के मामले का निर्णय किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सिल्क कॉटन जैसी वाणिज्यिक फसल की खेती को ऐसे वन अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती जो किसी वन क्षेत्र में कब्जा करने या निवास करने को न्यायोचित ठहराए। 

  • न्यायालय ने तमिलनाडु के मेगामलाई क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधीन दाखिल दावों का पर्यवेक्षण और संवीक्षा करने के लिये भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति भी नियुक्त की। 

ए. जॉन कैनेडी बनाम तमिलनाडु राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • यह वाद तमिलनाडु के मेगामलाई वन क्षेत्र में अतिक्रमणों से संबंधित था। यह क्षेत्र श्रीविल्लिपुथुर-मेगामलाई बाघ अभयारण्य और अगस्त्यमलाई भू-परिदृश्य का भाग है। 
  • राज्य सरकार के शपथ-पत्र के अनुसार 4,594 व्यक्ति 5,072.64 हेक्टेयर वन भूमि पर काबिज थे। इसमें से 3,637.83 हेक्टेयर पर सिल्क कॉटन की खेती की जा रही है। 
  • राज्य ने कब्जाधारियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया:  
    • श्रेणी I: 1,595 व्यक्ति जो वन क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करते हैं और वहाँ भूमि पर खेती करते । 
    • श्रेणी II: 232 व्यक्ति जो वन क्षेत्र में भूमि पर खेती करते हैं और वहाँ केवल अस्थायी रूप से निवास करते हैं। 
    • श्रेणी III: 2,767 व्यक्ति जो वन सीमा के बाहर निवास करते हैं किंतु उसके भीतर भूमि पर खेती करते हैं। 
  • राज्य ने तर्क दिया कि सिल्क कॉटन की खेती को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परंपरागत लघु वनोपज के रूप में न्यायोचित ठहराया जा सकता है। उसने कहा कि: 
    • सरकारी प्राधिकारियों ने ऐतिहासिक रूप से सिल्क कॉटन की खेती को प्रोत्साहित किया था, और 
    • जब खेती आरंभ हुई, तब ये क्षेत्र अपने वर्तमान अधिसूचित स्वरूप में आरक्षित वन नहीं थे।  
  • राज्य ने न्यायालय को यह भी बताया कि लगभग 40 ग्राम सभाओं का गठन किया जा चुका है और लगभग 1,600 दावे प्राप्त हुए हैं।  

उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न:  

  • क्या सिल्क कॉटन जैसी वाणिज्यिक फसल की खेती को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधीन वन अधिकार के रूप में मान्यता दी जा सकती है?  
  • क्या वे व्यक्ति जो वन में केवल अस्थायी रूप से निवास करते हैं, या जो वन सीमा के बाहर निवास करते हैं, केवल वन भूमि पर खेती करने के कारण वनवासी के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं?  

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?  

लघु वनोपज के रूप में सिल्क कॉटन के संबंध में:  

  • न्यायालय ने राज्य के तर्क को अस्वीकार कर दिया। उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री से यह सिद्ध नहीं हुआ कि सिल्क कॉटन को, एक कृषित वाणिज्यिक फसल के रूप में, वन अधिकार अधिनियम या किसी अन्य वन विधि के अधीन लघु वनोपज के रूप में मान्यता दी गई थी।
  • न्यायालय ने उल्लेख किया कि अधिनियम की धारा 3(1)(ग) ग्राम की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रूप से एकत्र की जाने वाली लघु वनोपज को एकत्र करने, उपयोग करने और उसका व्ययन करने के अधिकार को मान्यता देती है।  
  • उसने वनोपज के परंपरागत संग्रहण और नियोजित वाणिज्यिक खेती के बीच भेद किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वाणिज्यिक फसल की नियोजित खेती, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली लघु वनोपज की अवधारणा के विपरीत है।  
  • न्यायालय ने कहा कि वन क्षेत्रों में वाणिज्यिक फसलों को उगाने की अनुमति देने से वन का मूल स्वरूप ही परिवर्तित हो जाएगा। 
  • उसने अभिनिर्धारित किया कि वाणिज्यिक फसल की खेती को ऐसे वन अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती जो किसी वन क्षेत्र में कब्जा करने या निवास करने को न्यायोचित ठहराए।  
  • न्यायालय ने कहा कि राज्य का यह दावा कि बड़े वाणिज्यिक उद्यम सिल्क कॉटन की खेती को वित्तपोषित या निर्देशित नहीं कर रहे हैं, गहन परीक्षण की अपेक्षा रखता है। 

वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्रता पर: 

  • न्यायालय ने पुनः दोहराया कि वनवासी अनुसूचित जनजातियों (FDST) और अन्य परंपरागत वन निवासियों (OTFD) को अधिनियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें वन में प्राथमिक निवास और अपनी आजीविका के लिये वन भूमि पर निर्भरता सम्मिलित है। 
  • अन्य परंपरागत वन निवासियों को यह भी सिद्ध करना होगा कि उन्होंने 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों, अर्थात् 75 वर्षों, तक भूमि पर कब्जा रखा था। 
  • न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि श्रेणी II के व्यक्ति (जो वन में केवल अस्थायी रूप से निवास करते हैं) और श्रेणी III के व्यक्ति (जो वन सीमा के बाहर निवास करते हैं) केवल खेती के आधार पर FDST या OTFD के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं कर सकते।   
  • उसने निर्देश दिया कि दोनों श्रेणियों को वन अधिकार अधिनियम के अधीन विचार से अपवर्जित किया जाए।  

सांविधिक प्रक्रिया में विलंब के संबंध में:  

  • न्यायालय ने वन अधिकार अधिनियम के अधीन सांविधिक प्रक्रिया को पूर्ण करने में राज्य द्वारा किये गए विलंब पर चिंता व्यक्त की। 

निर्देश: 

  • भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई, जिसकी सहायता केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) का एक अधिकारी और तमिलनाडु के प्रधान मुख्य वन संरक्षक करेंगे। यह समिति अधिनियम के अधीन दावों का पर्यवेक्षण और संवीक्षा करेगी। 
  • शेष ग्राम सभाओं का गठन 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, और दावों की प्रक्रिया उनके गठन के पाँच माह के भीतर पूर्ण की जानी चाहिये। 
  • विशेष समिति को दावों के विनिश्चय की बाह्य सीमा के पश्चात् दो माह के भीतर अपनी संवीक्षा पूर्ण करनी होगी, और अपनी रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में न्यायालय को प्रस्तुत करनी होगी। 
  • राज्य को मासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।  
  • केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से यह परीक्षण करने और अपना मत देने को कहा गया कि क्या सिल्क कॉटन को अधिनियम के अधीन लघु वनोपज के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 
  • मामला अंतरिम स्थिति रिपोर्ट के लिए 1 फरवरी 2027 को सूचीबद्ध है। 

वन अधिकार अधिनियम, 2006 क्या है?  

बारे में:  

  • इसका पूरा नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 है।  
  • यह वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों को मान्यता देता है और उनमें निहित करता है, जो पीढ़ियों से वनों में निवास करते आए हैं किंतु जिनके अधिकार कभी अभिलिखित नहीं किये गए। 
  • इसका उद्देश्य वनवासी समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय का निवारण करना है, साथ ही उन्हें सतत उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी बनाना है।  

मुख्य परिभाषाएँ: 

  • धारा 2(ग) – वनवासी अनुसूचित जनजातियाँ: अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय जो मुख्यतः वनों या वन भूमियों में निवास करते हैं और अपनी वास्तविक आजीविका की आवश्यकताओं के लिये उन पर निर्भर हैं। इस पद में अनुसूचित जनजाति के पशुचारक समुदाय सम्मिलित हैं।  
  • धारा 2(झ) – लघु वनोपज: पादप मूल की समस्त काष्ठेतर वनोपज, जिनमें बाँस, झाड़-झंखाड़, ठूँठ, बेंत, तसर, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पादप और जड़ी-बूटियाँ, जड़ें और कंद सम्मिलित हैं।  
  • धारा 2(थ) – अन्य परंपरागत वन निवासी: कोई ऐसा सदस्य या समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों से मुख्यतः वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और अपनी वास्तविक आजीविका की आवश्यकताओं के लिए उस पर निर्भर रहा है। स्पष्टीकरण के अधीन, एक पीढ़ी का अर्थ 25 वर्ष की अवधि है। 

मुख्य उपबंध: 

  • धारा 3(1)(क): वन भूमि को व्यष्टिक या सामूहिक कब्जे के अधीन, निवास के लिये या आजीविका हेतु स्वयं खेती के लिये धारण करने और उसमें निवास करने का अधिकार।  
  • धारा 3(1)(ग): ग्राम की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रूप से एकत्र की जाने वाली लघु वनोपज का स्वामित्व, उसे एकत्र करने, उपयोग करने और उसका व्ययन करने की पहुँच का अधिकार।  
  • धारा 4(3): वन अधिकार केवल वहीं मान्य और निहित किये जाते हैं जहाँ वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कब्जा रहा हो। 
  • धारा 4(6): धारा 3(1)(क) के अधीन भूमि पर अधिकार वास्तव में कब्जे वाले क्षेत्र तक, अधिकतम चार हेक्टेयर तक, सीमित हैं।  
  • धारा 6 – प्राधिकरण और प्रक्रिया: 
    • ग्राम सभा व्यष्टिक या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और विस्तार का अवधारण करने की प्रक्रिया आरंभ करती है।  
    • उपखंड स्तरीय समिति ग्राम सभा के संकल्प का परीक्षण करती है और वन अधिकारों का अभिलेख तैयार करती है।  
    • जिला स्तरीय समिति वन अधिकारों के अभिलेख को अंतिम अनुमोदन प्रदान करती है।