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अनुशासनात्मक प्राधिकारी नए कारण बताओ नोटिस के बिना कर्मचारी को दण्डित नहीं कर सकता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480(3)

अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि को रद्द या संशोधित कर सकता है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 225

विचारण न्यायालय प्रासंगिकता के आधार पर दस्तावेज़ों को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से इंकार नहीं कर सकता

अभियुक्त की संपत्ति की बिक्री को जमानत की शर्त के रूप में आदेशित नहीं किया जा सकता

अभियुक्त की प्रतिरक्षा के आधार पर मजिस्ट्रेट के अन्वेषण आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता

विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा आरोपों के खंडन पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35

द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट तभी पोषणीय होगी जब उससे व्यापक षड्यंत्र का खुलासा हो

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